Baba Vijayendra

पुनर्जन्‍म

2010-10-05T16:40:00.003+05:30

''बहुत हुई यह शल्यचिकित्सा कटे हुए अंगों की,
कब तक यूँ तस्वीर संवारें बदरंगी रंगों की.
बीत गया संवाद-समय, अब करना होगा कर्म;
नए समय की नयी जरूरत है ये पुनर्जन्म''
अब समय मात्र संवाद का नहीं रहा.. समय परिवर्तन का है, परिणामोत्पादक
प्रक्रिया का है, परिणाम का है, पुनर्जन्म का है..
'पुनर्जन्म' हर मर चुकी व्यवस्था का, समाज की शेष हो चुकी रूढ़ियों का,
बजबजाती राजनीति का..
बहुत से शेष प्रश्नों को सामने रखने और उन्हें एक तार्किक परिणति तक
पहुँचाने का एक प्रयास...

प्रयास है ये जानने का कि हम हैं कौन?
यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर किसी को नहीं पता..
और आश्चर्य कि कोई जानने का प्रयास भी करता नहीं दिखता..
हर परिचय मृत है.. जो भी लिखेंगे खुद के विषय में वो सब भी उधार का ही तो होगा..
वही होगा जो लोग कहते हैं.. जो लोगों ने ही बनाया है..
सच में क्या है वो तो नहीं ही पता है..
पद है तो वही जो दुनिया से मिला है..
प्रतिष्ठा है वही जो सबने दी है..
और रही बात भूमिका की,
तो भूमिकाएं तलाश रहे हैं अपने हिस्से की..
प्रयास है कि समाज-यज्ञ में अपनी कुछ समिधा लगा सकें..
'पुनर्जन्म' हमारे हिस्से की समिधा का ही एक रूप है..
इसके माध्यम से प्रयास है कि समाज के सुलगते सवालों पर
अपनी और शेष समाज की नज़र को एक मंच दे सकें..
सभी का सहयोग सादर संप्रार्थित है.

visit-
http://punarjanmm.blogspot.com

-अमित तिवारी
समाचार संपादक
निर्माण संवाद
(तस्‍वीर गूगल सर्च से साभार)

हारे हुए योद्धा के हाथ में कमान

2010-06-01T13:10:00.003+05:30

तमाम तरह की अफवाहों- झंझटों से जूझते हुए अंततः भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गड़करी ने उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप शाही के हाथ में भाजपा की कमान सौंप दी है। लगभग मरणासन्न की स्थिति में पहुंच चुकी पार्टी को पुर्न जीवित करने की अभिलाषा को संजोए संगठन के प्रांतीय सेनापति की कमान जिस सूर्य प्रताप शाही के हाथों में सौंपी गयी है उनकी पहचान एक हारे हुए योद्धा की है। फिलहाल प्रदेश में संगठन के सेनापति की भूमिका में अवतरित हुए सूर्य प्रताप शाही संगठन में कितनी जान फूँक पाते हैं यह तो... भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इस कड़वी सच्चाई से मुँह भी नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रदेश संगठन के जितने भी हवा-हवाई कद्दावार नेता है चाहे वे भाग्य के सहारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजनाथ सिंह, जिन्दगी में ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक का कभी कोई चुनाव न लड़ने वाले लेकिन वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर आसीन पं. कलराज मिश्र हों, लखनऊ की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के निजी कारिंदे की पहचान रखने वाले सांसद लालजी टंडन हों या फिर जमीनी स्तर पर आधारविहीन लेकिन प्रांतीय संगठन में पिछड़ों के कद्दावार नेता का दम भरने वाले ओमप्रकाश सिंह हो। प्रांतीय संगठन में सबके अपने-अपने गुट हैं और सभी अपने-अपने गुट के प्रदेश सेनापति हैं। प्रदेश भाजपा में टांगखींचू राजनीति का यह खेल वर्तमान में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। परिणामतः संगठन में ‘जूते में दाल बटने की रवायत’ का चलन भी अपने पूरे शबाब पर है। अब ऐसे में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही प्रदेश के उपरोक्त कथित धुरंधरों एवं धड़ों में बँटे संगठनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं तथा संगठन को एक साथ कैसे खड़ा कर पाते हैं। यह अपने आप में स्वयं एक यक्ष प्रश्न है। उत्तर प्रदेश भाजपा के विषय में इस कड़वे सच से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश भाजपा का ग्राफ 2002 से ही लगातार गिरता जा रहा है और तभी से पार्टी अपना खोया जनाधार पाने के लिए इन आठ वर्षो में अनेकों प्रयोग कर चुकी है। इन प्रयोगों में बजरंगी (बजरंग दल के संयोजक) विनय कटियार से लेकर रमापति राम त्रिपाठी तक का प्रयोग कर पार्टी की दिशा व दशा सुधारने का तमाम तरह का नुख्शा आजमाया जा चुका है। पर अब तक आजमाये गये नुख्शों से पार्टी की सेहत ठीक होना तो दूर की बात रही, उसमें सुधार के लक्षण भी दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, इन आजमाये गये नुख्शों का परिणाम यह जरूर देखने को मिला है कि पार्टी प्रदेश के राजनैतिक समरांगण में दूसरे नम्बर से खिसक कर चैथे नम्बर पर जरूर पहुंच गई है। जिससे संगठन की दिशा और दशा दोनों ही बद से बद्तर हो गई है। अब ऐसी विषम परिस्थिति में नवागंतुक प्रदेश सेनापति सूर्य प्रताप शाही किस हद तक और कैसे सफल हो पाते हैं यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। उत्तर प्रदेश भाजपा के नये सेनापति सूर्य प्रताप शाही के अब तक के राज नैतिक क्षमता, योग्यता एवं उनके दागदार अतीत को जानना कम दिलचस्प नहीं होगा। प्रदेश भाजपा में ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त तमाम तरह की विकृतियों को यदि एक तरफ कर दिया जाए तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद करना तो और भी बेमानी होगा। क्योंकि प्रदेश भाजपा की बिगड़ी दिशा व दशा को सुधारने के लिए गडकरी ने जिस नये सेनापति सूर्य प्रताप शाही को उत्तर प्रदेश के मोर्चे पर भेजा है उस सूर्य प्रताप शाही के दागदार अतीत को भाजपा का आम कार्यकर्ता आसानी से हजम नहीं कर पाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार सीमा से लगे जनपद देवरिया के ग्राम- पकहाँ, थाना- पथरदेवाँ (वर्तमान थाना- बघऊच घाट) के मूल निवासी सूर्य प्रताप शाही ने अपने अब तक के राजनैतिक जीवन में वर्ष 1980 से लेकर 2007 तक कुल नौ चुनावी महासमर के समरांगण में ताल ठोंकी है, जिसमें से मात्र कुल तीन बार ही जीत का सेहरा सूर्य प्रताप शाही के माथे पर बंध सका। यानी 6 बार उन्हें करारी शिकस्त का स्वाद चखना पड़ा है। साक्ष्यों के अनुसार- आर.एस.एस. से सम्बंध सूर्य प्रताप शाही अपने जीवन में पहली बार कसया विधानसभा से 1980 में जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े, जिनमें इन्हें कुल 2000 मत ही प्राप्त हो सके थे। 1985 के चुनाव में इसी विधानसभा सीट पर अपने निकटतम निर्दल राजनैतिक प्रतिद्वंदी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को मात्र 250 मतों से पराजित कर जीत का सेहरा बांधने में कामयाब हो सके। जबकि 1989 के आम चुनाव में इसी सीट पर जनता दल के प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने लगभग बारह हजार मतों से शाही को पराजित कर 1985 की अपनी पराजय का बदला ले लिया। दो वर्ष बाद हुए चुनाव में ‘रामलहर’ के चलते ही शाही ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को पराजित करने में कामयाब हो सके। जबकि दो वर्ष बाद हुए 1993 के चुनाव में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने लगभग पन्द्रह हजार मतों से शाही को पराजित कर विधानसभा की ड्योढ़ी लांघने से रोक दिया। आखिरी बार 1996 में जीत हासिल कर विधानसभा की ड्योढ़ी लांघने के बाद अब तक दो बार सम्पन्न हुए चुनाव 2002 एवं 2007 में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी प्रदेश भाजपा के इस नये सेनापति को विधानसभा में घुसने से रोके रखा है। 1991 के ‘रामलहर’ चुनाव में चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे भाजपा के इस महारथी को प्रदेश सरकार में पहली बार ‘गृह राज्यमंत्री’, कुछ दिनों बाद ‘स्वास्थ्य मंत्री’ पद पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हो सका तो 1996 में ‘आबकारी मंत्री’ के रूप में शपथ लेकर मंत्री पद पर आसीन हुए। सूर्य प्रताप शाही के मंत्री पद का दोनों कार्यकाल विवादों से बुरी तरह घिरा रहा है। बतौर गृह राज्यमंत्री उनका कार्यकाल तो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। यहाँ यह ज्ञात रहे कि सूर्य प्रताप शाही के गृहमंत्री के कार्य काल में ही बहुचर्चित ‘पथरदेवाँ बलात्कार काण्ड’ की गूंज लोकसभा से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बहुत दिनों तक होती रही। पथरदेवाँ काण्ड के विषय में यह भी स्पष्ट हो गया था कि अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को परोक्ष रूप से सबक सिखाने के लिए ही सूर्य प्रताप शाही ने बतौर गृह राज्यमंत्री ‘पथरदेवाँ बलात्कार काण्ड’ को अंजाम दिलवाया था, जिसका कलंक आज भी सूर्य प्रताप शाही के माथे से नहीं छूट पाया है। प्रदेश भाजपा के इस नये कप्तान सूर्य प्रताप शाही के दागदार राजनैतिक इतिहास का इससे बड़ा साक्ष्य और क्या होगा कि - इनके चाचा रविन्द्र किशोर शाही प्रदेश के संविद सरकार में विद्युत मंत्री के रूप में कम जाने जाते थे पर अपने तत्कालीन थाना क्षेत्र- तरकुलवाँ (देवरिया) के ‘बैल चोर सरगना’ के रूप में कुछ ज्यादा ही चर्चित हुए। जिन दिनों सूर्य प्रताप शाही के चाचा रविन्द्र किशोर शाही राज्य के विद्युत मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे उसी समय तरकुलवाँ थाना के तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष- करम हुसैन ने थाने की जी.डी. में लिखा है कि थाना क्षेत्र में बैल चोरी की घटना में इन दिनों की काफी गिरावट इसलिए आई है कि थाना क्षेत्र में बैल चोर गिरोह का सरगना इन दिनों थाना क्षेत्र में रहने के बजाए लखनऊ में रह रहा है। प्रदेश भाजपा के नये सूबेदार सूर्य प्रताप शाही के माथे पर लगे उपरोक्त कलंक (चाहे वह नौ में से छः चुनाव हारने का हो, पथरदेवाँ बलात्कार काण्ड का हो या फिर बैल चोर सरगना से खून के रिश्ते का हो) पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर लोग चटखारे लेकर चर्चा उसी दिन से शुरू कर दिए हैं, जिस दिन से प्रदेश भाजपा के नये सेनापति के रूप में सूर्य प्रताप शाही के नाम की घोषणा हुई है। अब ऐसे में यह यक्ष प्रश्न स्वतः विचारणीय हो जाता है कि सूर्य प्रताप शाही अपने ऊपर लगे कलंक को धोएंगे या फिर मृत पड़ी प्रदेश भाजपा में जान फूंकने का प्रयास करेंगे।

-एस. ए. अस्थाना

www.visfot.com

NIRMAN SAMVAD

गडकरी गायब, कौन संभाले गांडीव ?

2010-06-01T12:45:00.002+05:30

भाजपा के मुखिया नितिन गडकरी लम्बी छुट्टी पर विदेश गये हुए हैं। विदेश में छुट्टी भी मनेगी और सीख भी लेंगे। तकनीकी क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में क्या-क्या प्रयोग हो रहे हैं, गडकरी उनसे सीखेंगे। उनकी सीख भारत के लिए कितनी उपयोगी होगी यह तो वक्त बतायेगा। भारत के प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के मुखिया जो ठहरे। आडवाणी युग का अंत हो चुका है। ‘पीएम इन पाइप लाइन’ के उदेश्‍य पूरे नहीं हुए। इससे ना केवल आडवाणी का सपना टूटा बल्कि पार्टी में उनके वर्चस्व का ढांचा भी ढह गया। अब है नितिन का नूतन युग। पर भाजपाई नितिन के इस नूतन युग से काफी निराश हैं। लालू और मुलायम के प्रति अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा की भद्द पिट गई। गडकरी ने लालू और मुलायम को कांग्रेस का कुत्ता कहा था जिस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। मुलायम ने तो उन्हें माफ कर दिया पर लालू ने नितिन को कान पकड़ने की कह डाली। भाजपा की छवि बहुत ही शालीन रही है। मर्यादित आचरण और व्यवहार की बात प्रतिनिधि रही है। वाजपेयी, आडवाणी और अन्य कनिष्‍ठ नेता और कार्यकर्र्तायो ने भाषा को लेकर अपनी पहचान बनाये रखी, पर गडकरी ने सब गोबर कर दिया। नितिन के नौसिखियेपन से पार्टी नाहक परेशान हो रही है। अब नेता दबी जुबां से संघ को कोस रहे हैं। देश में नक्सलवाद, जाति आधारित जनगणना, झारखंड में सत्ता समीकरण आदि महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौड़ में देश फंसा है और ये विदेश में हैं। पार्टी में जिन-जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है उन्हें कोई काम ही नहीं है। खासे बेरोजगार बैठे हैं। गडकरी की अनुपस्थिति में अनन्त कुमार का कद काफी बढ़ गया है। अहम फैसलों में भी किसी की सहमत नहीं ले रहे हैं। एक ओर राहुल और सोनिया गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं। दलित-वंचितों की भागीदारी पर बयान दे रहे हैं, दूसरी ओर नितिन गडकरी ने जिन-जिनको सूबेदारी सौंपी है, उनकी समाज में कोई अहमियत नहीं है। ये सभी सामंती चेहरे हैं। चाहे वह सी.पी ठाकुर, प्रभात झा, सूर्यप्रताप साही हो, पार्टी का चेहरा बिल्कुल ही सवर्णवादी है। विजयेन्द्र गुप्ता को दिल्ली का अध्यक्ष बनाया, इससे पुरानी ब्राह्मण-बनियों की पार्टी की छवि बरकरार तो रही पर दलित-वंचित और पिछड़ा आज भी पार्टी से दूर-दूर है। पार्टी लीडर परेशान है इस छवि से। पार्टी लीडर पार्टी को जनाधार वाली पार्टी बनाना चाहते हैं, पर नये ऩिजाम ने पार्टी के लिए जो इंतजाम किया है, उससे जनाधार बढ़ने की बजाय लगातार घटा ही है। पार्टी वर्तमान नेतृत्व से निराश है।

NIRMAN SAMVAD

जाति-आधारित जनगणना के समर्थन और विरोध का बिगुल

2010-05-31T15:57:00.006+05:30

देश में जाति आधारित जनगणना का काम शुरू हो गया है। न चाहते हुए भी मनमोहन सरकार ने जाति आधारित जनगणना के लिए हामी भरी। देशहित को दांव पर लगाकर सभी जमाती नेतृत्व अपनी-अपनी जमात के हित के लिए पक्ष-विपक्ष में खड़े हो गये। शरद यादव (जद-यू), लालू यादव (राजद), गोपीनाथ मुडे (भा- जपा), मुलायम सिंह यादव (सपा), वीरप्पा मोइली (कांग्रेस), मायावती (बसपा) आदि ने जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार पर दबाव डाला। गृहमंत्री चिदम्बरम के विरोध के बावजूद प्रणव मुखर्जी ने प्रधान मंत्री की मौजूदगी में घोषणा की कि जनगणना का आधार जाति ही होगी। बस यथास्थितिवाद के पोषक प्रणेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने हो-हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि देश में अनर्थ हो जायेगा, देश टूट जायेगा, जातिवाद फिर पनप उठेगा... पिछड़ा, दलित नाजायज सूचना देकर नाजायज फायदा उठायेंगे आदि आदि। जनगणना के फार्म पर लोगों से जाति नहीं लिखने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति के बदले ‘हिन्दुस्तानी’ लिखा जाये। सूचना तकनीक के उफान के इस काल में ‘जात-पात’ की बात करना घिनौना कृत्य है। इससे दुनिया में भारत की छवि खराब होगी। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने तथा जात-पात को बनाये रखने वाले ये कथित देश-प्रेमी कौन है? इसके वर्गीय चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है। ये भाईचारा चाहते हैं, पर दलित-पिछड़ा केवल ‘चारा’ और ये ‘भाई’ कब तक बने रहेंगे? मुझे उम्मीद थी कि बदलते वक्त के साथ ब्राह्मणवादी ताकत भी अपने भीतर बदलाव लाये होंगे। पर परिणाम निराशा जनक है। ब्राह्मणवाद विवश है, वरना आज भी ये कपार पर चढ़कर मूतने को तैयार हैं। ये मजबूर हैं, पर मिजाज वही पुराना है। इन्होंने अपनी केवल चाल बदली है, चिंतन और चरित्र वही पुराना तुलसीयुगीन वाला है। दलित-पिछड़ों के असीम धैर्य की परीक्षा कब तक ली जाती रहेगी। सदियों की पीड़ा भोगी, जुल्म सहा। इनकी सहनशक्ति इतनी है कि ये उलटकर बदला नहीं ले रहे हैं, यही गनीमत है। देश के 80-85 फीसदी आबादी पर 15 प्रतिशत का शासन...? सदियों से इनके श्रम और संसाधन का भोग? श्रमहीन-कर्महीन ब्राह्मण- संस्कृति का इतिहास क्या छुपा हुआ है? ये दलित पिछड़ा अपना अधिकार लेना चाह रहे हैं किसी के अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण, संस्कृति ने हजारों वर्षों से इनके अधिकार का जो दुरुपयोग किया, उसका हिसाब आखिर कैसे हो? जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी...? अभी तो आरक्षण 50 प्रतिशत ही है, इसे जबकि और बढ़ाने की जरूरत है। इससे काम चलने वाला नहीं है। यह भी 50 प्रतिशत का जो आरक्षण है, वह कहां और कितना मिला, सरकार से ये जातिवादी क्यों नहीं हिसाब लेते। सत्य तो यही है कि अभी तक बैकलाॅग पड़ा है। सीटें खाली पड़ी है। आरक्षण का फायदा है कहां? आज जो भी फायदा दिख रहा है पिछड़ों ने अपनी मेधा, मेहनत और प्रतिभा के बल पर हासिल किया है, न कि आरक्षण के बल पर। आरक्षण को लेकर भी जो हाय तौबा मचा रहे हैं कि देश के मेरिट का नाश हो जायेगा, अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो देश को बेहतर परिणाम कहां से मिलेगा? सत्य है कि जितने इंजीनियर के पूल टूटे हैं, जिन डाक्टरों ने पेट में कैंची छोड़ा, जिसने शिक्षा को बेचा, ये कोई आरक्षण वाले डाक्टर-इंजीनियर नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थान से शिक्षा पाकर विदेश भागने वाले सबसे ज्यादा किस जात के हैं? एम.बी.ए और आई. आई. टी. पर खर्च होने वाला लाखों करोड़ों रुपया देश का है। पर इन्हें देश की चिंता नहीं। इन्हें अमेरिका प्यारा है। कहना नहीं पड़ेगा कि अमेरिका में रह रहे 90 प्रतिशत प्रवासी सवर्ण है। कौन कितना देशभक्त और देश द्रोही है, यह सबके सामने है। जाति आधारित जनगणना देश के हित में है और देश की एकता के लिए जरूरी जरूरत है। इसके बिना देश एक कैसे रह सकता है। समान अवसर दिये बिना समानता कैसे आयेगी और समानता के बिना एकता कैसे होगी? समान अवसर देने की घोषणा की असलियत क्या है, इसका खुलासा तो जाति आधारित जनगणना से ही संभव है। बाजारवाद और ब्राह्मणवाद में क्या चरित्रगत अन्तर है। दोनों ही विशमता, शोषण, लोभ और आलस के बल पर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान-सत्ता पर दावेदारी आज भी बहाल है। मीडिया मनुवाद का आधुनिक संस्करण है। नीचे से ऊपर तक ये लोग ही कुंडली मारकार क्यों बैठे हैं? केवल इसीलिए कि जातीय हित को कैसे साधा जाय। सत्य है कि जातीयता गंदी है और इसे फैलाने वाले और ही गंदे लोग? जाति खत्म हो पर कैसे? रोटी-बेटी का संबंध बने बिना हम जन गणना फार्म पर ‘हिन्दुस्तानी कैसे लिखेंगे भाई? रोटी-बेटी का संबंध बहाल हो जाय तो आरक्षण को यूं भी खत्म कर देना होगा। रोज ‘मेटरीमोनियल’ में जाति का लड़का खोजा जा रहा है। हर पार्टी चुनाव में जातीय समीकरण बनाती है। जात देखकर पदाधिकारी बनाये जाते हों, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि जात-पात खत्म हो गया। देश में जात-पात को खत्म करने में अब भी पिछड़ों की ही भूमिका अहम है। बजबजाती जिन्दगी ये भी नहीं जीना चाहते। पिछड़ों में जातिवाद खत्म करने की क्षमता की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अब भी प्रतिक्रियावादी नहीं बनें हैं। एक्षन की उम्मीद इसी वर्ग से की जा सकती है। इतिहास गवाह है कि हजारों वर्षों तक यह देश गुलाम क्यों रहा? क्यों मुट्ठी भर आक्रान्ता देश को लूटते रहे? हमारी प्रतिरोधी शक्ति कहां मर गई थी। उत्तर साफ है कि हमारा देश अगड़ो-पिछड़ों में बंटा था, छूत-अछूत से संतप्त था। क्या अब भी हम वही सोच रखते हैं कि भारत का मन आज भी उसी तरह विभाजित रहे और विदेशी हमें लूटता रहे। देश का मतलब केवल भूखंड नहीं है बल्कि वहां रहने वाला जन- गण-मन है। पूरे समाज को मजबूत बनाना ही देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब ही क्या होता है? वक्त है कि काल बाहय, सड़े और मरे हुए विचारों के खोल से अपने को बाहर निकालें। जाति के खिलाफ लड़ाई केवल डाॅयलाॅग से नहीं एक्षन से संभव है। जाति आधारित जनगणना का विरोध एक राष्ट्र-विरोधी कृत्य है, इससे बचना चाहिए।

NIRMAN SAMVAD

डरावने जंगल, मौत की आहटें और कितनी जायेगी जान?

2010-05-18T18:02:00.004+05:30

भारत का जंगल खौफनाक है। खौफ ंिहंसक जानवर का नहीं, बल्कि नरभक्षी नक्सलियों का है। सिंह की गर्जना नहीं, बल्कि गनों की आवाज है। सांय.... सांय.... धांय.....धांय..... बस मातमी सन्नाटा और मौतों की आहटें। कौन है ये नरभक्षी? कैसे हो गये नरभक्षी? भर मुंह बोली नहीं, सामने बैठने की हिम्मत नहीं, पेट में रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, बिल्कुल भोला-भाला! फिर क्यों उठायी बंदूकें...? क्या इन्हें कोई बहका रहा है? क्या कोई इन्हें सनका रहा है? दुनिया के इस विषाल लोकतंत्र में क्या इनके लिए कोई जगह नहीं है? आजादी की लड़ाई में तिरंगा इनके खून से भी तो सना था? क्या आदिवासी-समाज हिंसक हो गया है? क्या गौतम और गांधी को ये नहीं जानते? कई चीखते सवाल हमारे सामने हैं। ‘‘कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना ये आदिवासी इतने बेवफा नहीं होते।’’ लगातार खूनी घटनाएं अंजाम ले रही हैं। लगातार देश के सैनिक मारे जा रहे हैं। कभी 75 तो कभी 8। एक दो के मरने और मारने की बातें तो आम हो गई हैं। लाल कोरीडोर का पैमाना रोज बदल रहा है। जंगल क्या, अब इसकी लपटें मैदान की ओर भी हैं। चारो ओर आंतक का धुंआं। आन्तरिक सुरक्षा के लिए नक्सली सबसे बड़ा खतरा.........! और इसके सफाये के लिए ‘ग्रीन हंट.....।’ सरकार का ‘ग्रीन-हंट’ ज्यों ही आगे बढ़ता है, त्यों ही निर्दोश नौजवानों की शहादत की खबरें सामने आ जाती है। फिर वही घिसे पिटे विरोध, कार्रवाई के स्वर और बहसें। नक्सलियों से बिहार पहले भी तबाह था, अब तबाही और बढ़ गई है। पिछले दिनों बिहार के कई रेलवे ट्रैक विस्फोट से उड़ा दिये गये। भाजपा नेता के घर को उड़ा देने की खबर सुर्खियों में है। इधर बांग्लादेश से माओवादी दस्ता भारत में प्रवेश कर गया है, जिसका परिणाम बहुत ही खतर नाक साबित होने वाला है। नक्सलियों के मुहाने पर दिल्ली है। सरकार को सब पता है। सरकार को पता है कि नक्सलियों का समर्थक वर्ग सिकुड़ा हुआ नहीं है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। नक्सल समर्थक बुद्धिजीवियों से भी सरकार निपटने के मूड में है। सरकारी पार्टी भी दो भागों में बंट गई। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता दिग्विजय सिंह नक्सली समस्या को ‘लाॅ एण्ड आर्डर’ की समस्या नहीं मानते। इधर समाजवादी नेता रघुठाकुर ने कहा कि ‘नक्सली ये तो बतायें कि वे चाहते क्या हैं?’ सरकार वार्ता करे, तो किन से करे। कोई भी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती। कई ऐसे नक्सली नेता इतने संवेदनशील दिखाई देते हैं कि कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ये हिंसा भी कर सकते हैं? माओवाद की शरण का क्या मतलब? आदिवासियों को माओवाद चाहिये या माओवादियों को आदिवासी की जरूरत है। आजादी के बाद जिस भारत के नवनिर्माण की तैयारी रहनुमाओं पर थी, यह सत्य है कि वे नकारा साबित हुए। जिस मात्रा में विकास होना चाहिये, वह यहां नही हुआ या फिर इस आरोप से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान सरकारें किसी भी पार्टी की हों, जनहित से ज्यादा पूंजीपतियों के हितो की चिंता कर रही है। सारे आरोपों के जायज आधार हैं? यह भी सत्य है कि इस लोकतंत्र में लोक उपेक्षित हुआ और तंत्र हावी हुआ। लगातार उपेक्षा झेलते-झेलते जनता का बौखलाना लाजिमी भी है। इस प्रकार के अन्य भी बुनियादी सवाल है और इसकी सूची बढ़ सकती है। ये तमाम प्रश्‍न तकनीकी हैं। तकनीकी प्रश्‍नों का उत्तर तकनीकी ही होगा। अगर आदिवासी ‘माओ वाद’ के लिए जिंदा हैं, तो यह एक बड़ा सवाल है। जहां तक नक्सलियों के समर्थक पत्रकार, लेखक और बुद्धिजीवियों का सवाल है, वह देश के खिलाफ नहीं हैं, वह आतंकवाद और अराजकता के खिलाफ हैं। ये उन कारणों के भी खिलाफ हैं, जिनके कारण नक्सलवाद और आतंकवाद पांव पसार रहे हैं। ‘ग्रीन-हंट’ हो या फिर ‘पेपर-हंट’ यह समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं है। सरकार संवाद के लिए कदम उठाये, संहार के लिए नहीं। सरकार जानती है कि संवाद के लिए माहौल कैसे बनाया जाय। वाजिब सवालों के प्रति सरकार सजगता दिखाये। वनोपज और खनिज संपदा पर कम्पनियों की लगी गिद्ध-दृष्टि और इसकी दावेदारी को खारिज करने की सरकार घोषणा करे। सरकार स्वयं ‘डाॅक’ में है। आम लोगों का भरोसा लगातार टूट रहा है। सरकार की जन विरोधी नीतियां जब तक नहीं रुकेंगी, तब तक जन संघर्षों या नक्सलवाद से निपटना मुश्किल ही होगा।

-विजयेन्द्र

NIRMAN SAMVAD

आप क्यों मरना चाहते हैं किसान जी?

2010-05-18T17:45:00.003+05:30

पंजाब के किसान अपनी संपन्नता के लिए जाने जाते हैं पर किसान खुदकुशी भी कर हैं, आखिर क्यों? केंद्र सरकार के गले कर्ज के कारण तीन हजार आत्महत्याओं की बात नहीं उतरती तो स्थानीय प्रशासन एफआईआर में खुदकुशी का कारण नशे से लेकर घरेलू कलह तक साबित करने की कोशिश में लग जाता है। पर अब वस्तुस्थिति पता करने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च (आईसीएसएसआर) के सौजन्य से अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 18 जिलों का सर्वेक्षण कर किसानों और कृषि मजदूरों के उस वर्ग का पता लगाया जाएगा जो खुदकुशी का रास्ता चुन सकते हैं। इससे पहले इस बात के तो अध्ययन होते रहे हैं कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से खुदकुशी की गई। लेकिन खुदकुशी की कगार पर कौन खड़ा है अथवा कौन कर सकता है, इसका पता करने का प्रयास कभी नहीं किया गया है। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के बठिंडा स्थित क्षेत्रीय केंद्र के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर केसर सिंह भंगू ने इस संबंध में ... बताया कि एक जिले में करीब 500 लोगों का चार चरणों में अलग-अलग साक्षात्कार किया जाएगा। इसमें खुदकुशी कर चुके किसान व खेत मजदूर के पीडिघ्त परिवार और वैसे ही हालात से जूझ रहे परिवार के एक-एक सदस्य से मिला जाएगा। ऐसे परिवारों का पता लगाने के लिए पहले चरण में एक सर्वे भी किया जाएगा। जिन गांवों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं उन्हीं गांवों के किसानों से भी साक्षात्कार किया जाएगा। ऐसे लोगों की मजबूरी, इच्छाएं और उम्मीदों का भी पता लगाया जाएगा। रिपोर्ट आने में साल भर का समय लग सकता है। अध्ययन में कर्ज के अलावा सामाजिक पहलुओं, पारिवारिक दबाव और ड्रग्स को भी अलग से रखा गया है। प्रोफसर भंगू के अनुसार इस अध्ययन से भविष्य में बनने वाली नीतियों की रूपरेखा भी तय करने में मदद मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यह प्रयास तनाव भरे हालात से किसानों को निकालने के लिए है। याद रहे कि आईसीएसएसआर के पास ऐसे प्रस्ताव भेजे जाने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले संगरूर के लहरा, भवानीगढ़ और अंदाना ब्लाक में ऐसा ही सर्वेक्षण किया गया है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या में किसान व खेत मजदूरों ने आत्महत्याएं की हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. लखविंदर सिंह, यूनिवर्सिटी के बठिंडा स्थित क्षेत्रीय केंद्र के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. केसर सिंह भंगू को सबसे अधिक आत्महत्याओं वाली मालवा यानी काटन बेल्ट के तीन जिलों संगरूर, बठिंडा व मानसा में अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा गया है। आईसीएसएसआर ने ऐसे ही दो और प्रोजेक्ट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और श्री गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को भी क्रमशः दोआबा व माझा क्षेत्रों के लिए दिए हैं।

-www.visfot.com

NIRMAN SAMVAD

उत्तर प्रदेश में कानून-राज, माया सरकार की बड़ी उपलब्धि

2010-05-18T17:20:00.002+05:30

मायावती सरकार के तीन साल पूरे हुए। बंदूकें चमकाने, दादागिरी दिखाने का दौर खत्म हो चुका है। दलित-वंचितों की इज्जत अब सरेआम नीलाम नहीं होगी। चारो-ओर अमन-चैन है। पुलिसिया जुल्म की कहानी अब प्रदेश में कम सुनाई पड़ती है। दलितों के इस दुर्ग में सेंध लगाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। विपक्षी पार्टियां मंुह बाये खड़ी है कि कब माया- सरकार जामुन की तरह टपके। मायावती की निर्भयता से शोषित वंचितों के बीच सुरक्षा बांध बढ़ा है। उपर्युक्त बातें दलित और पिछड़ी जमात की अगुवाई करने वाले हरिनयन सिंह ने कहीं। श्री सिंह ने आगे कहा कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात कर रही है। सरकार को विफल करने के लिए समय पर राज्य का अपना हक देने में केन्द्र आनाकानी कर रहा है। साज-सज्जा, रंग-रोंगन पर खर्च कहां हुआ? समाज के पैसे से लालकिला बने, चार मीनार बने, अरबों के मंदिर बने। इतिहास गवाह है कि देश का धन उत्पादन प्रक्रिया में लगाने के बजाय मुगल-गार्डन बनाने में लगाये। देश के राजे-रजवाड़े और मठाधीशों ने क्या-क्या गुल नहीं खिलाये अतीत में। बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का विरोध करने वाले वर्ग का चेहरा बेनकाव हो चुका है। दलित अपने स्वाभिमान की लड़ाई को जारी रखेगा। उसे रोटी भी चाहिऐ और इज्जत भी। अगड़े-पिछड़े के बीच भाईचारा हो पर ‘भाई’ वह बने और ‘चारा’ हम बनें, यह खेल कबतक चलेगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि हमने सदियों का शासन मांगा पर हमारे तीन साल की सत्ता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जिन पाटियों के आजादी के बाद शासन अपने पास रखा और देश को बेच डाला, जबाब तो उसको देना है। देश को बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों नीलाम करने वाली पार्टी को कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि मायावती की सत्ता न केवल यूपी में बहाल रहेगी बल्कि अन्य प्रान्तों में भी सांगठनिक फैलाव होगा।

NIRMAN SAMVAD

गडकरी की गडमड, मोल-तोल के बोल

2010-05-18T16:45:00.006+05:30

राजनीति अपनी शर्म की हदों के पार निकल रही है। बयानबाजी में कोई शर्म शेष नहीं है। बीती 12 मई की तारीख तो शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में बयानों लेकर सबसे ज्यादा शर्मनाक तारीख रही। हद पार करने वाला बयान रहा भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी का, गडकरी ने चंड़ीगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए फिल्मी अंदाज में कहा कि जब भी जी चाहे। नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने फिल्मी गीत की यह लाइनें सुनाते हुए मुलायम सिंह और लालू प्रसाद की तुलना कुत्ते से की। गडकरी ने कहा कि मुलायम और लालू वैसे शेर बनते हैं, लेकिन सी बी आई का डंडा चलते ही सोनिया और कांग्रेस की शरण में पहुँच जाते हैं, ये लोग इनके तलवे चाटने वाले हैं, इनके अन्दर विरोध की ताकत नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का यह बयान तुरंत एक बड़े भूचाल का कारण बन गया, देखते ही देखते बयान आने लगे। गडकरी के बयान के तुरंत बाद समाजवादी नेता अबू आजमी ने उनके बयान की निंदा करते हुए उन्हें ही तलवा चाटने वाला कह डाला। उन्होंने कहा कि यह बात शायद उन्हें नहीं मालूम है कि वे खुद आडवाणी का तलवा चाटकर दिल्ली तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को यही उम्मीद है कि ऐसे ओछे नेता इसी तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। अब ये एक अलग बात है कि अबू आजमी के बयान को देखते हुए उन्हें ओछा कहा जाना चाहिए कि नहीं। सपा की ही अम्बिका चैधरी ने कहा कि गडकरी के बयान पर पूरी भाजपा को शर्मिंदगी होनी चाहिए। हालाँकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन अब खुद उनपर भी एक मुहावरा लागू होता है ‘थूककर चाटना’। अब उन्होंने थूककर चाट लिया है। यह भी सोचने कि ही बात है कि अम्बिका के इस बयान को कितना संसदीय और अच्छा माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह तो बीजेपी की पुरानी रणनीति है। आरएसएस हो या वीएचपी दोनों यही सिखाते हैं कि हमेशा गलत बयानबाजी करके हाईलाइट में रहो। आज तक इन संगठनों ने किसी भी विकास के मुद्दे को नहीं उठाया। उधर दूसरी तरफ हमेशा से बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुईं उनके लिए वीएचपी और आरएसएस जिम्मेदार है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन काल में जितनी भी दहशतगर्ती हुई उन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ आडवाणी ही जिम्मेदार हैं।

दिग्विजय के बयान के जवाब में भाजपा के नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि अब तो इस तरह की बयानबाजी करना उनकी आदत बन चुकी है, उनका अपने जुबान पर कंट्रोल अब नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि यूपीए आधी आतंकी है और आधी माओवादी।

राजनीति में अब इस तरह के बयान बहुत बड़ी बात नहीं रही। पिछले साल कांग्रेस की ही रीता बहुगुणा जोशी का मायावती के खिलाफ दिया हुआ विवादास्पाद बयान भी सुर्खियों में रहा था। किसी कि कमीज पर कीचड़ फेंककर अपनी कमीज को ज्यादा साफ दिखाने की यह राजनीति यह जनता अब और बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है. परिवर्तन अपेक्षित है।

NIRMAN SAMVAD

खिसकते जनाधार से खिसियाने लगी है भाजपा

2010-05-18T16:19:00.004+05:30

भाजपा अपने खिसकते जनाधार से बौखला गई है। वैसे भी भाजपा का यही चरित्र सदैव से रहा है। पार्टी कभी भी दलितों पिछड़ों की समर्थक नहीं रही। दलित समर्थकों के लिए इस पार्टी के मन में सदैव ऐसी भावनाएं रही हैं। हमेशा से दलित-पिछड़ा और मुस्लिम विरोध पार्टी के एजेंडे का हिस्सा रहा है। यह बाते कांग्रेस के युवा किसान नेता शिवशंकर साह ने एक बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली यह पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि पिछड़ी जातियों में उभार हो। पार्टी का चरित्र तो उसी समय स्पष्‍ट हो गया था, जब दलित पार्टी-अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को एक षड़यंत्र के तहत इस पार्टी ने बेईमान साबित कर दिया। यह पार्टी की राजनीति का हिस्सा था, जिससे कि भविष्‍य में दलित- आदिवासी के लिए पार्टी के उच्च पदों के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएं। ..और हुआ भी यही। इसके बाद से पार्टी की कोई भी नेतृत्वकारी शक्ति दलित- पिछड़े वर्ग के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ दलित समर्थक हैं भी, वहां भी यह पार्टी उन्हें आवाज उठाने नहीं देती है।। दरभंगा से भाजपा संासद हुकुम देव नारायण को पार्टी की इसी मानसिकता के चलते महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी आवाज को दबा दिया गया। श्री साह ने कहा कि यह पार्टी पूरी तरह ब्राह्मणवादी विचार धारा के पोषक सामंती लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। बिहार में सी. पी. ठाकुर, उ. प्र. में भूमिहार जाति के शाही को अध्यक्ष बनाया जाना पार्टी की सामंती सोच की कलई खोलता है। भला इस पार्टी के नेताओं से लालू, मुलायम के सम्मान में कुछ कहने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? इस पार्टी से ऐसे ही बयान अपेक्षित हैं। उन्होंने आगं कहा कि इस पार्टी का यह रुख नया नहीं है। पहले भी इस पार्टी ने सोनिया जी को लेकर ऐसा ही किया था। तब पार्टी के सभी बड़े नेता सोनिया जी के खिलाफ जहर उगलने में लगे थे। लेकिन समय के साथ-साथ सोनिया जी ने अपनी लोकप्रियता और नेतृत्वकुशलता के दम पर खुद को एक सशक्त नेत्री के रूप में स्थापित कर लिया। दूसरी ओर युवा नेता राहुल गांधी भी दलितों-पिछड़ों के लिए लगातार संघर्षरत हैं। इन्हीं कारणों से भाजपा को अपना आधार पूरी तरह से खोता लग रहा है। अपने इसी खोते हुए जनाधार के कारण बौखलाहट में इस पार्टी के नेता ऐसे अनाप-शनाप बयान देने में लगे हैं। जनता ऐसे लोगों को जवाब जरूर देगी।

NIRMAN SAMVAD

मजदूरों के लिए कितना सार्थक है मजदूर दिवस

2010-05-12T17:00:00.003+05:30

1886 में मजदूरो ने पहली बार शिकागो शहर में रैली निकाली थी, तो उनकी एक ही मांग थी कि ‘‘हमारे काम के घंटे आठ घंटे होने चाहिए’’ पुलिस ने उनके ऊपर गोलीयां चलाई जिसमें कई मजदूर शहीद हुए। अततः उनकी बात मानी गई। काम के घंटे आठ किए गए। उसी की याद में हम ‘मई दिवस’ या ‘मजदूर दिवस’ मनाते है। लेकिन हम महसूस करते है कि मजदूर अन्दोलन के सामने जो समस्याएं उस वक्त थी, इतने सालों के बाद भी जस की तस है। एक अनुमान के मुताबिक 36 करोड़ मजदूर है, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं है। इन 36 करोड़ मजदूरो में से 95 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरो के लिए न तो कार्य के घंटे निधार्रित है, न ही कोई वेतन आयोग है, उनके लिए न ही काम की निश्चितता है, न ही कोई नियम कानून है। न ही सामाजिक सुरक्षा न काम करने के लिए सुरक्षित माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रमिको का अभी तक न्यूनतम वेतन ही निधार्रित नहीं किया गया है। इनके हित के लिए बने किसी भी सरकारी कानून को ठीक से लागू नहीं किया जाता है। मजदूर के खिलाफ समूचे देश में शोषण का साम्रज्य कायम है। आज़ादी के साठ सालों के बाद भी उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया है। उनके लिए आज़ादी मिलने और लोकतंत्र का राज कायम होने का कोई मतलब नहीं है, वे आज भी उतने ही शोषित है, जितना गुलामी के दौरान थे। आज कल मजदूर संगठनों का प्रभाव भी घटता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण इन संगठनों का विभाजन है। जो भी राजनीतिक पार्टी का जन्म होता है वह अपने प्रभाव के कारण एक टैªड युनियन को भी जन्म देता है। इसके चलते मजदूर आन्दोलन का राजनीतिक पर बंटवारा हो चुका है। अब इसे जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और तो और मजदूरो को शिल्प और श्रेणी के आधार पर भी बांटा जा रहा है। एक तरफ जहा दुनिया के दुसरे देशों में मजदूर संगठन आपस में मिल रहे है, वही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां मजदूर संगठनोें को विभाजन किया जा रहा है। आज श्रमिको की सप्लाई माल की तरह की जा रही है। राज्य सरकार के कानूनों को ठेंगा दिखाकर अथवा अधिकारियो से मिलिभगत कर अनेक मजदूरो का शोषण करते है। सरकारी नियमों की धज्जिया उडाते हुए ये तमाम ठेकेदार अधिकारियो की मिलीभगत से मजदूरो का शोषण करते है। इनके वेतन और भते में कटोती करते है। यहा तक की श्रमिको से 12 घंटे की हाड़-तोड़ मेहनत के बावजूद उनको साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता, उन्हें मूल-भूत सुविधाएं तक नहीं देते जिसमें काम की उचित जगह साफ वातावरण, नियमित चाय-पानी, शौचालय की व्यवस्था आदि शामिल है। अतः राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ अंसगठित क्षेत्र के श्रमिको को संगठित करने के जरुरत है। सूचना का अधिकार तथा उपभोक्ता कानून की तर्ज पर श्रम निरीक्षको पर नजर रखने के लिए संगठन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये तय हो सके कि श्रम निरीक्षक अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे है या नहीं। एक मई ‘विश्व मजदूर दिवस’ एक आॅपचारिकता न बने और कुछ ठोस निषकर्ष निकले। इसके जरुरी है कि हम श्रम कानूनो का कड़ाई से पालन करे। तभी समाज के इस निम्न वर्ग का भला हो सकता है। जो वास्तविक आधार है इस समाज का, इस देश का, जब तक देश और समाज के इस वर्ग का भला नहीं होगा तब तक कोई भी ताकत इस देश और समाज का भला नहीं कर सकती। कुछ जगहांे पर श्रमिको को जागरुक करने का काम होना चाहिए, वास्तव में मजदूर दिवस मजदूरो को शोषण से मुक्ति दिलवाने का आहाण है। तभी हम मजदूर दिवस को सार्थक बना सकते है।

-Shahnaz Ansari

NIRMAN SAMVAD

पानी की समस्या से जुझते लोग

2010-05-12T16:34:00.005+05:30

गर्मी के दस्तक के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने 36 तहसीलो को सुखा प्रभावित घोषित कर दिया। केवल 8 जिले सामान्य श्रेणी में है, जिससे भोपाल और उज्जैन जिलों के मुख्यलयों पर भी तीन दिन में एक ही जलापूर्ति हो रही है। बुंदेलखंड के सभी जिले जल संकटग्रस्त घोषित कर दिए गए है। उज्जैन का प्यास बुझाने वाला गंभीर बांध मार्च में ही सुख गया था। देवांस में लोग बूंद-बूंद के लिए तरस रहे थे, सो पानी के लिए तरस्ते इंदौर से ही देवांस पानी भेजा जा रहा है। सरकारी आंकडे बातते है कि प्रदेश की सात हजार से अधिक नलकूपे सुख चूके है। इसके अलावा करीब तीस हजार हैडपंप और 1300 से अधिक नलजल योजनाएं बंद पड़ी है। कई जिलों से लोग पलायन कर रहे है। गांवो के अधिकांश लोग रोज 12 से 14 घंटे केवल पानी जुटाने में ही खर्च कर देते है। टैंकर से पानी पहुंचाने के नाम पर तीन सौ करोड़ रूपये की चपत सरकार को लग रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल संकट प्रतिदिन कितना गहराता जा रहा है। दिनोदिन भू-जल स्तर के कम होने से हैंडपंपो से पानी निकलना बंद हो गया है। गौरतलब है कि राज्य में ऐसे लगभग 164 शहर कस्बे है, जहाँ रोज पानी की आपूर्ति लंबे समय से नहीं हो पा रही है। वही ग्रमीण क्षेत्रों में 40000 हैडंपंप दम तोड़ चूके है। पानी को लेकर भोपाल और इंदौर में हत्याओं की घटना भी आम बात बन गई है। इससे भी ज्यादा खराब स्थिति राजस्थान की है। जहाँ पर लोग पानी के लिए एक दुसरे की हत्या करने में भी पीछे नहीं रहते, यहाँ पर सभी वर्गों के नलकूप और तालाब बढ़े हुए है, और कोई व्यक्ति किसी के नल कूप से पानी ले ले तो उस पर पंचायात द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ के लोग कर्ज तो लेते है पर पैसे का नहीं पानी का कर्ज। लोग अपने-अपने नल कूपो पर ताला लगा कर रखते है। और उसकी रखवाली करते है। यहाँ पानी मंहगा और जान सस्ती है। हालांकि राज्य सरकार जल से निपटने के लिए योजना तो बना रही है पर ये योजनाए कारगर साबित नहीं हो रही है। मालवांचल और उज्जैन की पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए नर्मदा-क्षिप्रा बांध को जोड़ने के कारगर उपाए किए जा रहे है। लोगो से पानी बचाने की अपील भी की जा रही है। दुनिया में पानी की मात्रा सीमित है। हालांकि हमेशा हमे सुनने को मिलता रहा है कि पानी आसीमित है। संसार में पानी की बहुतायत है और इसलिए मानव जाति ने पानी का हमेशा दुरुपयोग ही किया है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अन्त में यह बात सामने आई की पीने योग्य मीठा बहुत ही सीमित है और इसी सीमित पानी से संसार में रहने वाली सभी प्रजातियों को गुजारा करना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दशको में पानी की कमी के कारण हमें जो कुछ भुगतना पड़ सकता है, उसकी फिलहाल कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी संसार में मानव जितना पानी इस्तेमाल कर रहा है अगले दो दशको में यह और अधिक बढ़ेगा। यह इस्तेमाल वर्तमान के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक तक जा सकता है। जबकि ‘‘ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक’’ की रिपोर्ट के अनुसार 2032 तक संसार की आधी से अधिक आबादी भीषण जल संकट की चपेट में आ जाएगी। पृथ्वी का केवल 2.7 प्रतिशत जल ही पीने के योग्य है। ऐसे में इतनी लापरवाही से इसके उपयोग ने संकट को और भी गहरा दिया है अगर इसके पीछे के कारणों पर नज़र डाले तो न बढ़ती जनसंख्या, बल्कि उघोग धंधों के बढ़ते जाल ने भी इस समस्या को विकट बनाया है। गंगा को जिस रफ्तार से प्रदूषित किया जा रहा है उसके दुस्परिणामों को देखकर ही राजीव गाँधी के शासनकाल में ‘गंगा एक्शन प्लान’ लाया गया था। वह योजना काफी जोर-शोर से शुरु हुई थी, लेकिन परिस्थतियां आज भी जस की तस बनी हुई है। पानी को लेकर इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था- पूरा विश्व व्हिस्की पिएगा और पानी के लिए युद्ध लड़े जाएगे, उनका यह कथन इतने वर्षों के बाद भी उतना ही प्रासांगिक है। विशेषज्ञो का मानना है कि अब किसी और मुद्दे पर नहीं, बल्कि पानी के लिए तीसरा विश्वयुद्ध लड़ा जाएगा। ऐसा अनुमान अभी भले ही हमें हास्यापद लगता हो, लेकिन परिस्थितियाँ जिस कदर बिगड़ रही है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि वह दिन भी अब दूर नहीं।

-Shahnaz Ansari

NIRMAN SAMVAD

ध्रुवों पर छटपटाती बेटियां

2010-05-11T16:10:00.004+05:30

मैंने उनसे पूछा था वे कहाँ तक पढ़ना चाहती हैं और क्या बनना चाहती हैं? अपने मोहल्ले-पड़ोस की लडकियों की तरफ एक नजर डाल कर, हाथ की उँगलियों को आपस में फँसाकर थोडा-सा शरमाते हुए वह बोली, ‘ मैं आठवीं तक री पडाई करणा चांऊ।’ यह कह लेने के बाद बैठते हुए उसके चेहरे ऐसी खुशी व संतुष्टि थी, मानो मुराद आधी तो मुझे यह बता कर ही पूरी हो गई। ‘इंजीनियर क्या करता है, पता है?’ मैंने पूछा। एक असमंजस भी चुप्पी तोड़ कर उसने जवाब दिया, ‘जिब बणँूगी अपणे आप पड़ जावैगा।’ फिर दूसरी लड़की भी कुछ-कुछ पहली वाली के ही अंदाज में बोली, ‘मैं आठवीं तक री पड़ाई कारणा चाऊँ और डाक्टर बणना चाऊँ।’ बाकी लड़कियों ने भी मिलते-जुलते-से ही जवाब दिये थे। कुछ आठवीं और बाकी दसवीं तक ही पढ़ना चाहती हैं। सिर्फ एक लड़की ने कहा कि वह बारहवीं पास करना चाहती है। ये लड़कियाँ राजस्थान के बाड़मेर जिले की हाथमा पंचायत की हैं, जिन्हें पाँचवी तक पढ़ा कर घर बैठा लिया गया है। हो सकता है यह पढ़ कर आपको हँसी आ जाए कि ये लड़कियां आठवीं तक पढ़ कर इंजीनियर और दसवीं तक पढ़ कर डाॅक्टर बनना चाहती हैं। सूचना तकनीक के चरम युग में हम सोच सकते हैं कि इन्हें इतना भी नहीं पता कि...? पर जिस जगह और माहौल में ये लड़कियाँ रह रही हैं उनके लिए जिंदा रहना ही बड़ी बात है, फिर सपने देखने और पढ़ाई-लिखाई की बात सोचने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। 400 परिवारों की आबादी वाले पूरे गाँव में इन्सानों और पशुओं के लिए सिर्फ चार नल हैं। गर्मी के दिनों में एक-दो में ही पानी आता है। हालांकि पिछले वर्षों में आई बाढ़ के कारण जल स्तर की स्थिति अभी काफी बेहतर है। दिन के किसी भी पहर में लड़कियों के झुंड आपको हैंडपंप चलाते या मटकों और टोकनियों में पानी ढोते मिल जाएँगे। बाकी समय में चूल्हा गर्म करने के लिए लकड़ियाँ बीनना, बकरी/भेड़ चराना या फिर उनके लिए चारा लाने के काम पढ़ने और अपने लिए कुछ सोचने का वक्त ही किसके पास है? ऐसे में डाॅक्टर या इंजीनियर बनने की बात करना वैसे ही है, जैसे कोई कहने लगे, मैं चाँद पर घर बनाऊँ तो कई बीघे में आम का बाग लगाऊँ। वहाँ न बंदर तंग करेंगे, न ही आदमी। असल में इन लड़कियों के लिए आठवीं-दसवीं की पढ़ाई कर पाना भी डाॅक्टरी पढ़ने से कम नहीं है। ये लड़कियाँ कल्पना भी कर सकतीं कि उनके गाँव से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी मायावी दुनिया है, जहाँ लड़कियां बारहवीं से भी बहुत आगे तक पढ़ती हैं, जहाँ लड़कियां न सिर्फ लड़कों की तरह घर से बाहर निकलती हैं, घूमती -फिरती हैं, उनकी तरह कपड़े पहनती हैं, उनके साथ हँसी-ठिठोली करती हैं, बल्कि नौकरी भी करती हैं। जहाँ सड़कांे पर इतनी गाड़ियां हैं कि आगे बढ़ने की जगह मुश्किल से मिलती है। जहां महलों जैसे आलीशान अस्पताल हैं। जहाँ धरती के ऊपर और नीचे रेल चलती है। जहाँ लगभग सभी आदमी-औरतों के हाथ में बिना तार का फोन है। जहाँ इंटरनेट है, जिससे आप पूरी दुनिया में किसी से बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को देख कर उनसे गप्पें मार सकते हैं। जहाँ पोस्टकार्ड और नीले लिफाफे की जगह अब इंटरनेट से चिठ्ठी भेजी जाती है और वह पलक झपकते ही पहुंच जाती है। दूसरी ओर दिल्ली में रहने वाली लड़कियां ही कहां सोच सकती हैं कि सिर्फ छह सौ किलोमीटर की दूरी पर लड़कियों के दिन की शुरूआत और अंत दो तीन किलोमीटर की दूरी से सिर पर पानी ढोने से होता है। जहां लड़कियों के लिए दसवीं बाहरवीं करना ऐसा है, जैसे एमबीबीएस या एमबीए की डिग्री मिलना। जहां नवजात बच्चियों की नाक पर रेत की पोटली रख कर या फिर अफीम चटा कर उन्हें मार डाल जाता है। जहां लड़कियां गांव से बाहर पहली बार अपनी शादी में ही निकलती है। जहां पैड के लिए किसी कपड़े का प्रयोग तब तक किया जाता है, जब तक वह धुल-धुल कर ख्ुाद की फट नहीं जाता। जहां एडल्ट होने से पहले टीनएज में ही लड़कियां मां बन जाती हैं। जहां स्कूल में दिन भर पेशाब रोककर बैठना होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए कोई टाॅयलेट या बाथरूम नहीं है। और इस सबसे ज्यादा बहुत कुछ है जो सिर्फ भोगनेवाला ही जानता है। सोचती हूं इस धरती पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अलावा भी असंख्य ध्रुव पर रहने वाले, दूसरे ध्रुव के जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। आश्चर्य व अफसोस यह है कि संचार क्रांति के युग में भी सिर्फ कुछ सौ किलोमीटर दूरी ही दो घ्रुवों के बीच की सी दूरी है। इस दिल्ली नामक ध्रुव के वासियों के लिए सिर्फ 600 किलोमीटर दूर बसे लोगों के जीवन के बारे में जानना किसी अन्य ग्रह से आए जीव के बार में जानने जैसा है। सूचना क्रांति के युग में भी हम एक दूसरे से कितना अनजान हैं, कितने दूर हैं लंदन, सेन फ्रांसिस्को, सिडनी, यूके, यूएस, चीन, जापान, इटली, इंग्लैंड कुछ भी तो हमारी नजरों से दूर, हमारी जानकरी से दूर नहीं। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बसे देशों-शहरांे के लोगों को हम जान रहे हैं लेकिन ये कुछ सौ किलोमीटर की दूरी हम जिंदगी भर नहीं नाप पाते। क्यों? बाड़मेर शहर की लगभग तीन लाख की आबादी में जहां महिला गायनोकालाॅजिस्ट सिर्फ एक है, वहां (भ्रुण के लिंग का पता लगानेवाली) सोनोग्राफी की चार मशीनें हैं- एक सरकारी व तीन प्राइवेट। एक राजपूत महिला ने बताया कि कुछ महीने पहले हुई बेटी की शादी में 20 तोले चांदी दी है, बाकी दहेज के सामान्य सामान से अलग। यह सुनते ही मेरे दिमाग में एनजीओ के आफिस की दीवारों पर लगे बेटी बचाओं के बड़े-बड़े पोस्टर घूम गए। ऐसे कैसे बचेंगी बेटियां? कहां से आएंगी बेटियां, पत्नियां, प्रेमिकाएं, दोस्त, दादी, नानी और मां? क्या विज्ञान कभी इतनी तरक्की कर सकता है कि हमारे लिए बेटियां लैब में पैदा कर दे बिना मांओं के। हम यह कैसे समाज में रह रहें हैं जिसमें हमें दहेज न देने या कम देने पर तो शर्मिंदगी होती है, पर बेटियों को मारने पर नहीं। श्री राजगोपाल सिंह की ये पक्तियां बार-बार जेहन में आती है ‘जिस घर में बेटी नहीं, वो घर रेगिस्तान है।’ यूं भी पानी की कमी से धरती पर रेगिस्तान बढ़ रहा है, बंजर बढ़ रहा है, बचा खुचा रेगिस्तान हम पैदा कर रहे हैं, रेगिस्तान में बेटियों के अभाव में रेगिस्तान, रेगिस्तान में हम.....।

-गायत्री आर्य

साभार: विचार

NIRMAN SAMVAD

सलवा जुडूम पर नई सोच की जरूरत

2010-05-11T14:08:00.008+05:30

अर्थ और उत्पत्ति
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए आये दिन नक्सली होने के आरोप को झेलना और पुलिसिया अत्याचार को सहना आम बात है। हालात इतने बदतर हो गये हैं कि पुलिस उनको नक्सली समझती है और नक्सली उनको पुलिस का मुखबिर मानते हैं। लिहाजा अपनी बदहाल स्थिति से निजात पाना ही आदिवासियों का शुरू से मूल उद्देश्य रहा है और यह तभी संभव है जब नक्सलियों को वे अपने घर, गाँव से बाहर खदेड़ने में सफल होते हैं। इस संदर्भ में एक अरसे से आतंक और भय के माहौल में जी रहे सीधे-साधे आदिवासियों के प्रतिकार के प्रतीक के रुप में सलवा जुडूम के गठन को देखा जा सकता है। के मधुकर राव के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला के कुतरू ब्लॉक के अम्बेली गाँव में स्वतःस्फूर्त तरीके से सलवा जुडूम संगठन का जन्म 4 जून 2005 में हुआ। अम्बेली गाँव के साथ-साथ आस-पास के अनेक गाँव के लोग, जोकि नक्सल विरोधी थे, इस आंदोलन से जुड़ गये।

आंदोलन के जनक
के. मधुकर राव पेशे से एक शिक्षक हैं। वे नक्सलियों की हिंसक और नकारात्मक मंशा से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि नक्सली कभी गरीब आदिवासियों का भला नहीं करेंगे। करोड़ों-अरबों की उगाही से वे सिर्फ अपना भला कर रहे हैं। विकास से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

विकास
अपनी स्थापना के साथ ही इस संगठन के सदस्य गाँव-गाँव में जाकर अपने आकार में वृद्वि के लिए प्रयास करने लगे। उनका कारवां आगे बढ़ता गया और लोग इस कारवां का हिस्सा बनते गये। इस कवायद में राजनीतिज्ञ भी इस आंदोलन से जुड़ गए। पुलिस इनको सुरक्षा प्रदान करने लगी। साथ ही पुलिस आदिवासियों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करने लगी। कालांतर में आंदोलन के पक्ष में स्थिति इतनी सकारात्मक बन गई कि इस आंदोलन के विरोधी भी इससे जुड़ गये। हजारों की संख्या में आदिवासी अपने गाँवों को छोड़कर कैम्प में रहने लगे। दरअसल इस आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद उनके लिए गाँव में रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उनके लिए जरुरी हो गया था कि वे सुरक्षित जगह पनाह लें। इन कैम्पों में 1 रुपये की दर से सभी को अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। जरूरत के मुताबिक उनको नरेगा के तहत मजदूरी भी उपलब्ध करवाई गई। सभी को 35000 रुपये घर बनाने के लिए दिये गए। सभी तरह की स्वास्थ एवं शैक्षणिक सुविधा से कैम्प को सुसज्जित बनाया गया। पूरे राज्य में इस तरह के 23 कैम्पों की स्थापना की गई। 14 बीजापुर जिले में और 9 दंतेवाड़ा जिला में। गंगालुर कैम्प में 600 सलमा जुडूम के समर्थक रहते थे। अब 300 लोग ही इस कैम्प में रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे नक्सल प्रभावित इलाकों में तकरीबन डेढ़ लाख सलवा जुडूम समर्थक अपने घर-गाँव छोड़कर कैम्प में रहने के लिए आये थे, जो आज घटकर बीजापुर में 8000 रह गये हैं और दंतेवाड़ा में 35000। एक समय में चर्चित रहा नारा ‘‘सलवा जुडूम जिंदाबाद, नक्सल भगाओ बस्तर बचाओ’’ आज कहीं अंधेरे के गर्त में खो गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब शुरुआती दौर की धधकती आग ठंडी हो चुकी है।

पतन
आंदोलन के आगाज के दिनों में सभी कार्यकर्ता अपने निकट संबंधियों की मौत का बदला लेने की भावना से लबरेज थे। उनमें जबर्दस्त उत्साह था। वे पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे। अपने आंदोलन को वे क्रांति की तरह देखते थे। इस तारतम्य में सलवा जुडूम आंदोलन को उपयोगी बनाने और राज्य सरकार की पुलिस को ताकतवर बनाने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसियल (एसपीओ) का गठन किया गया। नक्सलियों को कमजोर करने में एसपीओ ने अपनी प्रभावशाली भूमिका भी निभाई, परन्तु उन्हें नक्सलियों के गुस्से को भी झेलना पड़ा। 2006 में गंगालुर गाँव में 7 एसपीओ को बर्बर तरीके से मार डाला गया। आगे भी एसपीओ नक्सलियों के शिकार बनते रहे। इसी बरक्स में बिडम्बना यह है कि इसके एवज में उनको महज 2100 रुपयों की मासिक वेतन मिलता था। हाल ही में उनकी तनख्वाह को 2100 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। इसके अलावा इन एसपीओ को न कभी किसी पुरस्कार से नवाजा गया और न ही उन्हें राज्य की नियमित पुलिस बल में शामिल किया गया। एसपीओ को छोड़ दें तो सलवा जुडूम के सामान्य समर्थक भी हमेशा नक्सलियों का निशाना बनते रहते रहे। सलवा जुडूम को कमजोर करने की रणनीति के तहत ही नक्सलियों ने द्रोणपाल में 30 सलवा जुडूम समर्थकों को लैंडमाईन ब्लॉस्ट के द्वारा उड़ा दिया था। बाद में इस आंदोलन के समर्थक अपना प्रयोजन भूल गये। सलवा जुडूम का भ्रमजाल छीजने लगा। उनपर राजनीति और भ्रष्टाचार हावी हो गया। वे आदिवासियों को इस संगठन से जुड़ने के लिए मजबूर करने लगे। जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, उनको भी ऐसा करने के लिए विवश किया गया। इस आंदोलन के नेता कैम्पों में सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे। बहुत सारे नेता मारे गये। इससे लोगों का यह भी भ्रम टूट गया कि कैम्प में रहने से उनकी जिंदगी बची रहेगी। समर्थकों को घर की याद आने लगी, क्योंकि कैम्प में वे अपनी स्वाभाविक जिंदगी को नहीं जी पा रहे थे। कैम्प का जीवन जीने का अनुभव उनके लिए जेल में जीवन जीने के समान था। वे वहाँ अपने रीति-रिवाजों का पालन करने और पर्व-त्यौहारों के उमंग को महसूस करने में असमर्थ थे। आज गंगालुर और चेरपल कैम्प में संगठन के अधिकांश बचे हुए कार्यकर्ताओं के बीच में भारी असंतोश व्याप्त है। उन्होंने संगठन में अपना योगदान गुलामी और जिल्लत की जिंदगी से निजात पाने के लिए दिया था, किन्तु यहाँ आकर उन्हें निराशा के सिवाए कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिलहाल सलवा जुडूम के सदस्य के रुप में उनकी पहचान ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। अब वे न तो इस घाट के रहे हैं और न ही उस घाट के। मंझधार से निकलना उनके लिए असंभव हो गया है।
सलवा जुडूम से होने वाले फायदे
सलवा जुडूम के कारण ही आज छत्तीसगढ़ में अनेकानेक सकारात्मक परिवर्तन आये हैं। नक्सल इलाकों में पुलिस का मुखबिर बेस बढ़ा है। पहले 157 ग्राम पंचायतों में से केवल 70 ग्राम पंचायतों में ही पुलिस की पहुँच थी। आज यह बढ़कर 100 हो गई है। ग्राम पंचायतों में 21वीं शताब्दी की सुविधाएँ पहुँच रही हैं। सड़क के द्वारा गाँव शहर से जुड़ रहे हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ भी धीरे-धीरे गाँवों में प्रवेश कर रही हैं। बासगुड़ा और लिंगागिरि ऐसे गाँव हैं जहाँ पूर्व में नक्सलियों की मजबूत पकड़ थी, पर अब वहाँ उनकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है।

प. बंगाल में सलवा जुडूम
भले ही सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में असफल हो गया है। फिर भी उसकी उपयोगिता को खारिज नहीं किया जा सकता है। सलवा जुडूम के प्रणेता के. मधुकर राव अब भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाये में सलवा जुडूम की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। पश्चिम बंगाल में सीपीएम और राज्य सरकार की पुलिस ने मिलकर सलवा जुडूम के गठन की संकल्पना को साकार किया है। डेढ़ साल से इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए ताना-बाना बुना जा रहा था और अब यह पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है। नक्सल प्रभावित जिलों क्रमशः लालगढ़, पुरुलिया और बांकुड़ा में यह फिलवक्त ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है और इसके फायदे भी स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

बदलते संदर्भ में उपयोगिता
दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के सदस्यों की नृशंस हत्या के बाद यह जरूरी हो गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे विकल्प पर विचार किया जाये जो नक्सलियों के सफाये में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को संबल प्रदान कर सके। इस घटना के बाद यह भी पूर्ण रूप से साफ हो गया है कि आदिवासियों या जंगल के बाशिंदो के सहयोग के बिना सरकार नक्सलियों पर कभी काबू नहीं पा सकती है। विकल्पों के संक्रमण के दौर में सलवा जुडूम नक्सल समस्या के समाधान में सहयोगी साबित हो सकता है। अस्तु इस विकल्प को पुनश्चः मजबूत करने की आवश्यकता है, अगर इसे पूर्व में की गई गलतियों से मुक्त कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से नक्सलियों का जड़ से सफाया हो सकता है।

-www.visfot.com

NIRMAN SAMVAD

क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें?

2010-05-10T17:12:00.006+05:30

मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनके बारे में पूरी समझ का होना जरूरी है। बिना गहरी समझ के किसी भी दोष (विकार) पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करना सहज सम्भव नहीं होता। क्रोध विकार पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्रोध क्या है? क्रोध पर विजय पाना क्यों जरूरी है? क्रोध के आने के कारण क्या-क्या हैं। क्रोध से होने वाली हानियां क्या-क्या है,? क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय क्या-क्या हैं?

क्रोध क्या है?

क्रोध और कुछ नहीं अपितु एक नकारात्मक भाव है। मानसिक पटल पर उभरी हुई किसी क्रिया की यह आक्रामक प्रतिक्रिया मात्र है। इस प्रतिक्रिया के कारण शरीर के समूचे स्नायविक तन्त्र (नर्वस सिस्टम) में आक्रामक भाव की तरंगें पैदा हो जाती हैं। यह प्रतिक्रिया अपने स्व के अस्तित्व की पूर्णतः विस्मृति की अवस्था में होती है। यह पूरी तरह बहिर्मुखी चेतना होती है। बहिर्मुखी वृत्ति ंिहंसात्मक होती है। बहिर्मुखी आत्म से अंहिसा की आशा नहीं की जा सकती। क्रोध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा ही है। इस मानसिक अवस्था में आत्मा की बुद्धि किसी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति या विचार से अत्यन्त सम्बन्द्ध हो जाती है। इसलिए बुद्धि की निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। शरीर की सभी मुद्राऐं हिंसात्मक अर्थात् आक्रामक हो जाती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार यह प्रतिक्रिया (क्रोध) अपनी तीव्रता या मंदता की अवस्था की हो सकती है।

क्रोध से हानियां

क्रोध के प्रभाव से शरीर की अन्तःश्रावी प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। क्रोध से रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। हार्ट एटैक, सिर दर्द, कमर दर्द, मानसिक असन्तुलन जैसी अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। परिवार में कलह-क्लेश मारपीट होने से नारकीय वातावरण हो जाता है। सम्बन्ध विच्छेद हो जाते हैं। जीवन संघर्षों से भर जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व (चरित्र) खराब हो जाता है। क्रोध से शारीरिक व मानसिक रूप से अनेक प्रकार की हानियां ही हानियां हैं।

क्रोध के कारण

क्रोध के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? जैसेः- जब कोई व्यक्ति इच्छा पूर्ति में बाधा डाले या असहयोग करे, तब होने वाली प्रतिक्रिया ही क्रोध का रूप होती है। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक चिन्ताग्रस्त रहे, तब भी वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। इस के कारण छोटी-छोटी बातों में क्रोध आता है। आहार का हमारे विचारों पर बहुत असर पड़ता है। जैसा आहार, वैसा विचार। तामसिक और राजसिक आहार का सेवन करने से शारीरिक रासायनों का सन्तुलन बिगड़ता है। हारमोन्स का प्रभाव असन्तुलित हो जाता है। इसका मस्तिश्क पर बुरा असर पड़ता है। प्रकृति के नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव के कारण विचार ज्यादा चलने लगते हैं। अनियंत्रित मानसिक स्थिति में क्रोध के शीघ्र आने की सम्भावनाएं बढ़ जाती है। नींद कुदरत का वरदान है। नींद से ऊर्जा के क्षय की पूर्ति होती है। अन्तःश्रावी ग्रन्थियों से निकलने वाले हारमोन्स संतुलित रहते हैं। शरीर की सभी कोशिकाएं तरोताजा हो जाती हैं। यदि अनुचित आहार, चिन्ता या अन्य किसी भी कारण से नींद गहरी नहीं होती है, तब कोशिकाएं ऊर्जा वान नहीं रहती। ऐसी स्थिति में भी क्रोध आने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। किसी भी ज्ञात या अज्ञात कारण से यदि शरीर से पित्त की वृद्धि हो जाती है, तब भी हारमोन्स असन्तुलित हो जाते हैं। यह राजसिक आहार के कारण भी हो सकता है। नेगेटिव दृष्टिकोण के कारण भी पित्त (एसिड) में वृद्धि हो सकती है। पित्त वृद्धि के कारण स्वभाव चिड़चिड़ा होने या क्रोध आने की सम्भावना बढ़ जाती है। अधिक समय से अस्वस्थ्य रहने से हाने वाली शारीरिक व मानसिक कमजोरी भी क्रोध आने का एक कारण बनती है। मैं ही ठीक हूं। मेरी बात ही ठीक है। यह अपनी बात मनवाने की मानसिकता क्रोध आने का कारण बनती है। जब हम दूसरों को जबरदस्ती कन्ट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन कन्ट्रोल करने में असफल होते हैं तब क्रोध आने की सम्भावना रहती है। जब कोई झूठ बोलता है। इसने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने वाले पर गुस्सा आता है। झूठ को सहन नहीं कर सकने पर क्रोध आता है। न्याय न मिलने पर या अन्याय होने पर गुस्सा आता है। यदि व्यर्थ की टीका- टिप्पणी पसन्द नहीं है। कोई व्यर्थ ही टीका-टिप्पणी करता है, तब उस पर क्रोध आता है। कभी-कभी क्रोध ऐसे ही नहीं आता बल्कि हम पहले से ही अन्दर-अन्दर सोचकर प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फलां आदमी ऐसे ऐसे कहेगा, तो मैं ऐसे ऐसे जवाब दूंगा। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान की बौद्धिक समझ के साथ साथ राजयोग के गहन अभ्यास का द्विआयामी पुरुषार्थ अनिवार्य है। आध्यात्मिक व व्यवहारिक बौद्धिक समझ:- इस विश्‍व नाटक में हर आत्मा का अपना अपना अविनाशी अभिनय है। वह अपना पार्ट ड्रामानुसार ठीक प्ले कर रही है। उसका सहयोग देना, न देना और अवरोध करना, वह इसमें भी स्वतन्त्र नहीं है। परतन्त्र परवश आत्मा के साथ क्रोध की प्रतिक्रिया का क्या औचित्य? स्वयं की शक्तियों को पहचान कर आत्मनिर्भरता में विश्‍वास करना चाहिए। अनावश्‍यक अपेक्षाओं को मन में नहीं पालना चाहिए। अपने चिन्तन को श्रेष्‍ठ बनायें। चिन्ता वे ही करतें है, जिनके जीवन में कोई परिस्थिति विशेष हो और जिन की गहरी समझ नहीं हो। आध्यात्मिक व्यक्तित्व की धनी आत्माएं कभी चिन्ता नहीं करती अपितु वे तो एकाग्र चिन्तन करती हैं। आध्यात्म के सैद्धान्तिक ज्ञान के मनन-मंथन से मानसिक विक्षिप्तता हो नहीं सकती। शरीर की आयु और कर्मयोगी जीवन की परि पक्वता के आधार पर नींद की आवश्‍यकता कम-ज्यादा होती है। आवश्‍यकता के अनुसार नींद का औसतन समय 5 से 6 घंटे हो सकता है। औसतन समय जो भी हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि नींद गहरी होनी चाहिए। इसके लिये काम और विश्राम (नींद) दोनों का सन्तुलन रखना चाहिए। शरीरिक या बौद्धिक कार्य की थकान के बाद गहरी नींद आ सकती है। नींद की जितनी गहराई बढ़ती है। उतनी ही लम्बाई घटती है। सामान्यतः एक कर्मयोगी को सात्विक आहार के सेवन के महत्व को समझ कर अपने आहार को सात्विक और सन्तुलित रखना चाहिए। ऐसे आहार का परित्याग कर देना चहिए जो रासायनिक प्रक्रिया के बाद तेजाब (ऐसिड) ज्यादा बनाता हो। आहार को सात्विक और सन्तुलित रख पित्त को बढ़ने नहीं देना चाहिए। दृष्टिकोण सदा पाॅजिटिव ही रखना चाहिए। अशुभ (नेगेटिव) शुभ का शत्रु न मानें। नेगेटिव तो पाॅजिटिव का अवरुद्ध है और कुछ नहीं। नकारात्कता, सकारात्मकाता की अनुपस्थिति है। समय प्रति समय अपनी शारीरिक जांच कराते रहना चाहिए। स्वयं की प्रकृति की पूरी समझ होना आवश्‍यक है। स्वयं को प्रकृति से अलग समझ प्रकृति के साथ सद्भाव सामंजस्य का भाव रखना चाहिए। व्यायाम आदि के द्वारा स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। किसी एक ही बात को देखने समझने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी हद तक हर आदमी अपनी बात को ठीक समझ कर ही अपने दृष्टिकोण बनाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी दृष्टिकोण सदा ही ठीक या मान्य समझें जायें इसलिए दृश्टिकोण को ठीक ठहराने की जिद्द ना करते हुए स्वयं को शान्त रखना चाहिए। अपनी दृष्टि का कोण बदल समाधान की भाषा में सोचना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि झूठ के पैर नहीं होते। झूठ अधिक समय तक चल नहीं सकता। अन्तिम विजय सत्य की ही होती है। इस विश्‍व नाटक में अन्याय में भी कहीं ना कहीं न्याय छिपा होता है। वह दिखाई न देने पर भी कहीं न कहीं मौजूद रहता है। यह याद रखें कि ईश्‍वर के दरबार में देर हो सकती है लेकिन कभी अन्धेर नहीं होती। सांच को आंच नहीं के सिद्धांत पर अटल रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में तुरन्त प्रतिक्रिया नहीं करने की आदत बना लेनी चाहिए। परिस्थिति विशेष में न कोई क्रिया और न प्रतिक्रिया की साक्षीपन की स्थिति के क्रोध आदि किसी भी मनोविकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहार में आत्मीयता है, तो क्रोध की स्थिति ही पैदा नहीं होती। अपनेपन की भावना रख आपस में एक दूसरे को ठीक ठीक समझना चाहिए। अनुमान, शंका, संदेह से सदा दूर रहना चाहिए। पारस्परिक विचारों और भावनाओं का सम्प्रेशण सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना चाहिए। व्यर्थ और नकारात्मक भावनाओं को पनपनें ही नहीं देना चाहिए। किसी भी बात को ज्यादा गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। बातों को हल्के रूप से लेकर उनका निरा-करण करना चाहिए।राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने चिन्तन को यथार्थ और सकारात्मक बनायें। स्वयं से स्वयं की बातें करनी चाहिए। मैं कौन हूं? मेरा यथार्थ परिचय क्या है? मैं किस स्थान पर हूं? मेरे कर्तव्य क्या-क्या हैं? मुझे करना क्या है? अपनी महानताओं और सम्भावनाओं को याद करना चाहिए। अन्तर्मुखी होकर अपनी आध्यात्म जगत की महानताओं के चित्रांकन द्वारा उन्हें यथार्थ रूप से महसूस करना चाहिए। आत्म केन्द्रित हो अपनी आत्म ज्योति को अपने मस्तक सिंहासक भृकुटि में देखने को अभ्यास करना। इस अभ्यास को प्रातः व सायं कम से कम 6 महीने तक करना चाहिए। परमात्म ज्योति को देखने और उसके साथ भावनात्मक रूप से (कम्बाइन्ड) एकाकार होने का अभ्यास करना। यह अभ्यास भी प्रातः व सायं कम से कम 6 महीने तक करना चाहिए। आत्मा के मूल गुण पवित्रता का चिन्तन और अनुभूति का लक्ष्य रखकर राजयोग का अभ्यास करना। बुद्धि रूपी नेत्र से देखना कि पवित्रता की सफेद किरणें मेरे सिर के ऊपर से उतर रही हैं और मैं आत्मा शीतलता का अनुभव कर रही/रहा हूं। कम से कम 6 महीने दिन में 4 बार अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार यथार्थ बौद्धिक समझ और राजयोग के विधि पूर्वक अभ्यास के द्वारा क्रोध पर सम्पूर्ण विजय सम्भव है। (लेखक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्‍वरीय विवि, माउण्ट आबू के मीडिया प्रभारी है।)

-बी.के. किशनदत्त अनुदशी

NIRMAN SAMVAD

कंपनी राज और भारत (अ) सरकार

2010-05-10T16:33:00.004+05:30

विदेशी पूंजी और तकनीक के बूते खुला बाजार सुरसामुख की तरह फैल रहा है। यह हमारी स्वदेशी शक्तियों, ज्ञान परंपरा, स्वावलंबन और अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता को निगलता जा रहा है। ‘भारतीय जैव टैक्नाॅलजी प्राधिकरण विधेयक’ के जरिये सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसके बाद सामाजिक संगठन, मीडिया और आमजन जैव रूपांतरित बीजों से फसलों व सब्जियों को उगाने की आयातित तकनीकों का विरोध नहीं कर सकेंगे। फिर चाहे ये तकनीकें मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि कारक हों अथवा हमारी कृषि और किसान को उजाड़ने वाली हों। इस कानून को वजूद में लाने की प्रक्रिया शुरू होने की प्रतिछाया में लगता है कि भारत सरकार विदेशी कंपनियों के साथ ही नहीं खड़ी बल्कि उनके व्यापारिक हितों के दृष्टिगत कानूनों को सरल व सख्त बनाने के उपाय भी कर रही है। बी.टी. बैंगन की देशव्यापी खिलाफत के बाद इसके प्रयोग व उपयोग को केन्द्र सरकार को फिलहाल टालना पड़ा है, उसी परिप्रेक्ष्य में कंम्पनियों के दबाव के समक्ष केंद्र सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। इसी तारतम्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत जैव टेक्नोलाॅजी नियमन प्राधिकरण’ बनाने जा रही है। इस विधेयक को कानूनी मान्यता मिलने के बाद संकर बीजांे के इस्तेमाल के संबंध में पर्यावरण व कृषि मंत्रालय की भूमिका तो खत्म होगी ही साथ ही देशवासियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी ताला जड़ दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19.1 ‘ए’ के अनुसार देश के नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों का खुला विरोध व आलोचना करने का अधिकार मिला हुआ है। इस संवैधानिक शक्ति के बूते ही लोकहित के पक्षधर तमाम संगठनों ने बीटी बैंगन का राष्ट्रव्यापी विरोध किया था। लेकिन अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित साधने वाले मंसूबों का विरोध नहीं कर पाएगें। आमजन की जबान पर लगाम लगाने वाले इस कानून में व्यवस्था है कि जो व्यक्ति बिना प्रमाण एवं वैज्ञानिक रिकाॅर्ड के जनता को जीएम फसलों के प्रयोग व उपयोग को खतरनाक बताएगा उसे कम से कम छह माह और ज्यादा से ज्यादा एक वर्श की सजा या दो लाख का अर्थ-दण्ड अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। तय है कि खेत, खेती और खुदरा व्यापार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जबरिया कब्जा होने की तैयारी कर ली गई है। नतीजतन कुछ ही सालों में देश का समूचा खाद्यान्न, उसके सहायक उत्पाद और खेत व खेती से जुड़े खुदरा व्यापार व रोजगार चुनिंदा कंपनियों की ंिगरफ्त में आ जाऐंगे। जबकि देश की सत्तर प्रतिषत से भी ज्यादा अकुशल व अशिक्षित आबादी की आजीविका के यही प्रमुख साधन व श्रोत हैं। कंपनियों के मंसूबे जाहिर करते हैं कि खेत और खेती से जुड़ा जो व्यापार है, उस पर कंपनियों का एकाधिकार हो जाए। इसलिए कंपनियों का रुझान न केवल खेती पर है, बल्कि खाद्यान्न की आपूर्ति श्रंृखला और वितरण व्यवस्था पर भी पूरी तरह नियंत्रण करना है। भारत में करीब 150 अरब डाॅलर का खुदरा व्यापार है। यह सालाना 45 से 50 प्रतिशत की दर से बढ़ भी रहा है। नील्सन द्वारा देश के आठ शहरों में किए गए एक सर्वे के मुताबिक नवंबर 2006 से 2007 के बीच भारत में ब्रांडेड भण्डारों के मार्फत सामान की बिक्री में सीधे तौर पर 90 प्रतिशत का उछाल आया है। इन सालों में जो खुदरा व्यापार 322 अरब डाॅलर का था, वह 2011-12 में 590 अरब डाॅलर तक पहुंच जायेगा। खुदरा व्यापार की खरीद-बिक्री का बड़ा हिस्सा सीधे खेती-किसानों, मजदूर तबके से जुड़ा है। इसलिए देशी-विदेशी कंपनियों के मालिक खेत की पैदावार से लेकर इसकी वितरण प्रणाली पर भी कब्जे की होड़ में हैं। इस कारण बड़े उद्योगपति इस छोटे दिखने वाले धंधें में पैर पसार रहे हैं। वालमार्ट, माॅन्सेंटों, माहिको जैसी विदेशी कंपनियों की निगाह तो इस करोबार पर है ही, अब देशी कारोबारी अंबानी, भारती, टाटा, महिंद्रा और गोदरेज भी बड़ी पूंजी के साथ इस धंधे में उतर रहे हैं। अनेक देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपस में भागीदारी करके भी इस मैदान में बाजी मारने की होड़ में हैं। भारती एंटर प्राइजेज ने ब्रिटिश कंपनी एलरो के साथ समझौता कर ‘फील्ड फ्रेश’ नाम से फल-सब्जियों के कारोबार में खुद को उतार लिया है। टाटा की कंपनी एग्रो प्रोड्यूज बड़े पैमाने पर जैविका ईंधन और सब्जी व फल उत्पादन के क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी बिक्री का शुरूआती लक्ष्य एक अरब डाॅलर रखा है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड भी 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इस कारोबार में पहले ही आ गया है। वह हिमाचल के हार्टि कल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन से तीन हजार एकड़ क्षेत्र में फैले बागान ठेके पर ले चुका है। भारती-वालमार्ट ने सेबों के रख-रखाव व वितरण के लिए रिलायंस से हाथ मिलाया हुआ है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने 784 शहरों में 6000 थोक व्यापार के बाजार और 16000 ग्रामीण वाणिज्य केन्द्र बनाने की योजना तैयार की है। महिंद्रा भी ‘शुभ-लाभ’ कम्पनी के नाम से एक लाख एकड़ जमीन पर खेती करने जा रहा है। गोदरेज ‘आधार’ नाम से एक कंपनी खड़ी कर उन्नत खेती और फसल के उचित दाम दिलाने की सलाहकार की भूमिका में आ गया है। ये पूंजीपति खेत से सीधे दुकान तक की दौड़ में फसल व सब्जी की उम्दा किस्में और कम मूल्य के नारे व दावे के साथ है। लेकिन यह स्थिति तब तक है, जब तक देश के समूचे खाद्यान्न और उसकी वितरण व्यवस्था पर उनका एकाधिकार नहीं हो जाता? सरकार नियम कानूनों में जिस तरह से ढील दे रही है, उससे तो लगता है जल्द ही ये कंपनियां अपने मकसद में सफल हो जायेंगी।

भारत सरकार निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत थोक, भण्डारगृह, शीतगृह, खाद्य प्रसंस्करण आनुवंशिक बीज के निर्माण, वितरण और निर्यात में बड़ी मात्रा में छूट व सब्सिडी दे रही है। अगले पांच सालों में केन्द्रीय प्रसंस्करण खाद्य मंत्रालय देश में करीब 30 मेगा फूड पार्क बनाने जा रहा है। भरपूर अनुदान के आधार पर इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों को सौंपी जा रही है। खेती और उसके सहायक उत्पादों के भण्डारण व वितरण से जुड़े इन धंधों के परिणाम विनाशकरी तो होंगे ही ये बेरोजगारी भी बढ़ायेंगे। हमारे देश में मशीनीकरण के बाद सीधे-सीधे 25 से 28 करोड़ ऐसे लोग बेरोजगार हुए थे जो लघु व कुटीर उद्योग और खेती से जुड़े रहकर रोजगार कर रहे थे। अब कंपनियों के दखल के बाद देश की खेती-किसानी से जुड़ी सत्तर फीसदी आबादी पर आजीविका और रोटी का संकट गहराने वाला है। इस आर्थिक विसंगति को दूर करने के लिए विकास की वर्तमान अमेरिकी-आर्थिकी में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है।

-प्रमोद भार्गव

साभार: सामयिक वार्ता

NIRMAN SAMVAD

मांस निर्यात हो प्रतिबंधित

2010-05-10T15:54:00.003+05:30

देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा लाने में एक बड़ा योगदान बेजुबान भैंसो और मवेशीयों का भी है। चैंक गए? चैंकिए मत! यह सच है। विदेशी मुद्रा भण्डार में आई हुए मुदा्र का एक भाग अपने ही दुधारू मवेशियों के खून से भीगा हुआ होता है। पश्‍िमी उत्तर प्रदेश में मास निर्यात का बड़ा कारोबार हो रहा है। इसका सर्वाधिक शिकार दुधारू मवेशी हो रहे है। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, नोएडा आदि के कसाई घरों में खड़ी भैंसें 150-200 रु किलो के भाव पर तौलकर काट दी जाती है। यह सारा का सारा व्यापार विदेशी मुद्रा के नाम पर होता है। सवाल यही है कि ऐसी मुद्रा का क्या करना है, जिससे अपने ही देश की जनता का जीना मुहाल हो जाए। यह मांस निर्यात बढ़ रही महंगाई का एक बड़ा कारण बन गया है। अकेले पश्‍िमी उत्तर प्रदेश में रोजाना बीसियों हजार दुधारू मवोशियों के काटे जाने के कारण आज दूध 30 रु किलो पर पहुंच गया है। सच तो यही है कि यदि यह भैंसे दूध देती रहती तो आज भी दूध आम जनता के भोजन का हिस्सा बना रह पाता। यही नहीं मांस का अधिकतम मात्रा में निर्यात कर दिया जाना भी महंगाई का कारण बन जाता है। इस निर्यात के चलते मांस की अपने ही देश में उपलब्धता कम हो जाती है। जो मांस की मूल्य वृद्धि और इसके समान्तर में अन्य खाद्य वस्तुओं की महंगाई का कारण बन जाता है। यह मामला महज मांस के निर्यात उसकी अनुपलब्धता या इस कारण उसकी मूल्य वृद्धि हो जाने जितना सरल नहीं है बल्कि इसके पीछे अंतराष्ट्रीय षड़यंत्र भी है। जैसे ही भैसें इन कसाईगाहों के आना कम होंगी, गायें तथा अन्य दुधारू मवेशी भी काटे जायेंगें। काटे जायेंगे ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में आज भी हजारों की संख्या में रोज गायंे काटी जा रही हैं। अकेले आंध्र प्रदेश के अल कबीर में बूचड़ खानों में रोज की 10000 से ज्यादा गायंे काट दी जाती हैं। यह एक विदित तथ्य है कि गाय भारतीय जीवन पद्धति का एक आवश्‍यक अंग रही है। इसके गोबर, मूत्र, दूध, घी आदि सबका प्रयोग भारतीय समाज अनेक प्रकार से करता रहा है। गायें मवेशी नहीं, मां कहीं जाती रही हैं। गाय एक किसान के लिए स्वयं में एक आर्थिक अभिव्यक्ति हुआ करती थी। इसके बछड़े बड़े होकर हल चलाने वाले बैल बना करते थे। किसान आर्थिक रूप से न्यूनतम लागत पर खेत तैयार कर लेता था। अनाज पैदा होने में कम लागत लगती थी। उत्पाद की उपलब्धता रहती थी। मांस के बदले आधिक भुगतान करने की अंतराष्ट्रीय चाल के चलते पैसे के मोह में ‘मां’ बेची जाने लगी। ...और अमेरिका ने यहां अपनी जर्सी गायें निर्यात कर दीं। किसान की आर्थिक स्वतंत्रता छिन गई। यही खेल भारत के हर हिस्से में चल रहा है। समय रहते इस अमेरिकी षड़यंत्र को समझना होगा। सरकार को मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर इन दुधारू पशुओं की सुरक्षा का बन्दोबस्त करना होगा।

-इस्लामुद्दीन

NIRMAN SAMVAD

कब थमेगी उत्तराखंड के जंगलों की आग

2010-05-08T15:41:00.004+05:30

उत्तराखण्ड के जंगलों में आग से हर साल बेशकीमती पेड़-पौधे, जड़ी-बूटियां, वन- सम्पदा और जीव-जंतु आग की भेट चढ़ रहें हैं और उत्तराखंड सरकार कुम्भकरण की नींद सो रही हैं। जंगलो की सुरक्षा और आग से रक्षा के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपये सरकार खर्च करती है। वहीं वन विभाग अपनी लापर वाही से बाज नहीं आ रहा है। यहीं यदा-कदा इसका असर पानी के स्रोतों पर भी पड़ रहा है। ‘जल-जंगल-जमीन’ उत्तराखण्ड की धरोहर हैं। देश की इस अनुपम धरोहर को अग्नि में इस तरह स्वाह होने से जीव-जन्तु मात्र ही नहीं अपितु वन-सम्पदा भी खाक होती जा रही है। इस साल दावानल की घटना 24 मार्च को हुई। तब से प्रदेश आग की भेंट चढ़ा हुआ है। इस तरह की अब तक कुल 110 घटनाएं हो चुकी हैं। इस आग से करीब 250 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। गढ़वाल क्षेत्र में 53 घटनाएं और कुमाऊं क्षेत्र में कुल 22 घटनाएं अभी तक दर्ज हो गई हैं। कई हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की 35 घटनाएं घट चुकी हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल आग ने ज्यादा तबाही मचाई है। इसके बावजूद प्रशासन और विभाग नहीं चेता। यही वजह है कि हर वर्ष घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। देखा जाए तो वन विभाग के पास वनाग्नि को काबू करने के लिये कोई ठोस कार्य-योजना एवं आवश्यक संसाधन नहीं हैं जिसकी वजह से कई गांव भी आग की चपेट में आने लगे हैं। विगत दिनों मुख्यालय पौड़ी के जंगलों में लगी भीषण आग ने कंडोलिया बाजार की तीन दुकानें एवं पांच घरों को अपने आगोश में ले लिया। भरी दोपहर में लगी इस आग पर काबू पाने के लिये न तो वन विभाग और न ही जिला प्रशासन के पास आवश्यक संसाधन थे। आग बढ़ती रही और प्रशासन एवं विभाग मौन रहे। यही नहीं इस घटना के तीन दिन बाद इसी जिले के कोट प्रखंड के बंडु और लसेरा गांव में भी तीन मकान जल कर खाक हो गये। कड़ी मशक्कत के बाद स्कूली छात्रों एवं ग्रामीणों ने आग बुझायी। सबसे हैरत की बात यह है कि गढ़वाल मंडल की कमिश्नरी कहे जाने वाले पौड़ी में फायर बिग्रेड की महज एक ही गाड़ी मौजूद थी, जो इस भीषण आग को बुझाने में नाकाफी साबित हुई। इन दिनों भीषण आग की चपेट में पौड़ी के अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरकाशी जिले प्रमुख हैं। जहां कई हेक्टेयर वन भूमि दावानल की भेंट चढ़ चुके हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के रिजर्व फारेस्ट, सिविल फारेस्ट सहित कई वन पंचायतों की वन भूमि इसकी चपेट में है। जिला मुख्यालय से सटे रतूडा क्षेत्र के जंगल तथा दरम्वाडी, अखोडी, फलई, गिंवाला के जंगलों में लाखों की वन संपदा खाक हो चुकी है। यही हाल टिहरी जिले के चंबा से लगे अदवाणी एवं उत्तर काशी जिले के कोटियाल गांव, गणेशपुर के जंगल का भी है। यहीं के लम्बगांव, बाल गंगा, एवं भिलंगना के जंगलों का तो यह हाल है कि इनके संरक्षण के लिये अब तक कोई विभाग ही नहीं बना है। चमोली जिले में देवाल धरातल्ला क्षेत्र, मल्ला, दशोली, नन्दप्रयाग, बिरही सहित कई क्षेत्रों में भी आग ने अपना विकराल रूप दिखाया है। पर्यावरण से जुडे़ राजेन्द्र सिंह बताते है कि विभाग की वनाग्नि सुरक्षा सहित तमाम जागरुकता कार्यक्रमों का यहां असर दिखायी नहीं दे रहा है और वनों में आग की घटनायें फायर सीजन शुरू होने से पहले ही होने लगी है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड में कम से कम दो से चार वन प्रभाग हैं। भारी भरकम फील्ड स्टाफ के साथ इनके मुखिया, विभागों में डीएफओ रैंक के अधिकारी भी तैनात हैं। उसके बावजूद पर्यावरण की रक्षा में ये सबकुछ नाममात्र ही हैं। इन घटनाओं ने ठंडे मुल्क का तापमान बढ़ा दिया है। अब आपदाओं से निपटने के लिये सरकार की ओर से बाकायदा एक आपदा प्रबंधन विभाग भी खोला गया है। वन विभागों को हाईटेक करने की बात कही गई है ताकि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई की जा सके। संरक्षण तथा संवर्धन के लिये बाकायदा ग्रामीण स्तर पर वन पंचायतें भी बनायी गयी हैं। इन्हें समय-समय पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जिससे वे वन पंचायत क्षेत्र के अधीन वृक्षारोपण के साथ-साथ, संरक्षण में अहम भूमिका निभाएं। लेकिन इसके बावजूद सरकारी उपक्रम और प्रयास ठीक-ठाक नहीं दिखते। जंगलों की आग सच बयान कर देते हैं कि सरकार इन आपदाओं से निपटने के लिये कागजी घोड़े पर सवार होकर आग से जंग जीतना चाहती है पर जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत है। दरअसल विभागों में आवश्यक संसाधन की कमी साफ दिखाई देती है। जिलों में आग पर काबू के लिए एकाध फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही मौजूद हैं जिनमें फायर सीजन शुरू होने से पूर्व ही पेयजल की किल्लत अहम है। बीते दिनों पौड़ी के कंडोलिया बाजार में लगी आग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अच्छी खबर यह है कि हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ‘ग्रीन इंडिया’ कार्यक्रम करने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के तहत वन संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा दिये जाने की बात कही। प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए आपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ‘कैंपा’ नाम दिया है। केन्द्र ने प्रदेश में वनाग्नि की गंभीरता को देखते हुए आठ सौ सैंतीस करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। ‘कैंपा’ प्रोजेक्ट के तहत इस राशि से प्रदेश सरकार वनाग्नि सुरक्षा उपकरणों की खरीद, कॉरीडोर का विकास, प्रदेश में बांज क्षेत्रों का विकास, वन पंचायतों के सुदृढ़ी करण एवं सीमांकन जैसे कार्य करेगी। यह राशि वन भूमि हस्तांतरण एवं एनपीवी के अलावा अन्य माध्यमों से एकत्रित धन का कुछ हिस्सा मात्र है। पहले से ही वनाग्नि में झुलस रहे प्रदेश के जंगल को इससे कितनी निजात मिलेगी, यह देखना अभी बाकी है।

-सुदर्शन रावत

NIRMAN SAMVAD

शिक्षित भी बेरोजगार, ऐसा क्यों ?

2010-05-08T14:57:00.003+05:30

इस युग की समस्याओं में बेकारी की समस्या प्रधान मानी जा सकती है। थोड़ी बहुत यह समस्या संसार के सभी देशों में है। अमेरिका, इंगलैण्ड और रूस जैसे देश भी इसके शिकंजे से बाहर नहीं है, वैसे विकासशील देशों के सिर पर इस समस्या का दानवी आतंक बहुत ज्यादा है, जो कि उनकी वर्षों की पराधीनता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों एवं उनकी असंतुलित आबादी-वृद्धि के कारण उनके समुचे विकास को खाए जा रहा है। इस समस्या को जन्म देने वाले कारण तो अनेक हैं, पर सबसे बड़ा कारण है आबादी में तेज रफ्तार से होने वाली वृद्धि। यह समस्या उन देशों के सामने उतनी ही विकराल होकर खड़ी है, जिनकी आबादी जितनी अधिक है। आज युवक को पढ़-लिख कर भी बेकार होने का भय बना रहता है। इसी व्याप्त भय के कारण पढ़े लिखे युवक तत्कालिक लाभ के लिए अपराधिक कृत्यों की ओर मुखातिब होते है और दिन प्रतिदिन अपराधिक घटनाओं में अपार वृद्धि हो रही है। यह समस्या बाढ़ तथा भूकम्प की तरह अचानक देश के सामने नहीं आ गई हैं, इस समस्या की जिम्मेवार हमारी सरकार है, जो आज तक इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आज से 43 वर्ष पूर्व 1967 में जब रुड़की विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित अभियंताओं ने समवेत स्वर में कहा कि हमें भाषण नहीं नौकरी चाहिए। तब प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी निरूत्तर हो गयी थी। कई इंजीनियरों ने समारोह का बहिष्कार भी कर दिया था। आज स्थिति उससे बदतर हो गई है, एक अनुमान के मुताबिक प्रति वर्ष हमारे देश में नौ लाख बेरोजगार होते हैं। आखिर नौ लाख बेरोजगार की फौज तैयार करने के पीछे कौन सी परिस्थितियां या तत्व जिम्मेदार हैं। यदि हम जिम्मेदार कारणों पर नजर दौड़ाएं तो प्रथम दोष शिक्षा पद्धति में ही दिखता है। हमारी शिक्षा पद्धति इतनी दोष पूर्ण है कि यह स्वावलंबी बनाना सीखाती ही नहीं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य तकनीकी शिक्षाओं के अलावा जो शिक्षा हमारे देश में दी जाती है वह किताबी ज्ञान से साक्षात्कार कराती है। कहीं से भी यह शिक्षा पद्धति हमारे देश की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। दूसरा दोष है बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या। प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या ढाई-तीन करोड़ बढ जाती है। फिर यह स्वभाविक है कि रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी। हमारे देश में लघु उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के बजाय बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना पर आरंभ से ही जोर दिया गया है। जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम पर बल देते हुए कुटीर उद्योग को इस देश के लिए परम उपयोगी बताया था। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कहने के लिए भारत सरकार ने बैंको के राष्ट्रीयकरण तथा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे 20 सुत्री कार्यक्रम, नया ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, युवकों को स्वनियोजन के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के द्वारा इस दिशा में काफी प्रयास किया है, परंतु ये व्यवस्थाएं एवं प्रयास सराहनीय होते हुए भी अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सके। कोई कह सकता है कि आबादी तो चीन की भी भारत जैसी है, बात सही है पर यह भी सही है कि चीन ने अपने देश के विकास कार्यो एवं उत्पादन कार्यो के साथ अपने देश की आबादी को जिस हद तक, तथा जिस सफलता के साथ एक दूसरे को जोड़ दिया है यह काबिले तारीफ है। उस सफलता के साथ हमारे देश में यह कार्य नहीं हो सका। हमारे देश में कागजी तथा भाषण बाजी के आधार पर तो कार्य हर वर्ष किसी और देशों से ज्यादा होता रहता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए यदि दस सीटें निकलती हैं, तो वहंा पचास हजार युवक पहंुचते हैं। बेकारी की इस समस्या का कारगर समाधान ढूंढनें के लिए इसके सभी पक्षों पर अच्छी तरह गौर करना होगा। स्वयं प्रतिनियुक्ति चाहने वाले लघू-उद्यमियों को कठोर निगरानी में हर संभव प्रोत्साहन देना होगा। साथ ही विभिन्न भागों के नैसर्गिक साधनों के अनुरूप गृह एवं कुटीर उघोगों का जाल भी फैलाना होगा। तभी इस विशाल देश को इस भयंकर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा यह समस्या ज्यौं की त्यौं बनी रहेगी।

-संजय कुमार मिश्रा

NIRMAN SAMVAD

महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है?

2010-05-08T14:29:00.004+05:30

अंग्रेजी के समाचार पत्र ‘दि हिन्दू’ से जुड़ीं पत्रकार सेवंती निनान ने 4 अप्रैल, 2010 के मैगजीन सेक्षन में विभिन्न चैनलों द्वारा प्रसारित किए जा रहे धारावाहिकों का विश्‍लेषण प्रस्तुत करते हुए महिला सशक्तिकरण के लोक प्रिय नारे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर छिड़ी बहस के कारण यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रमुख समय पर प्रसारित होने वाले सभी धारावाहिकों मे ऐसी कहानियां परोसी जा रही है, जो सशक्ति करण की कल्पना का भयंकर विरोधाभास हैं। सीधा संदेश देने वाली ये कहानियां समय की घड़ी को बहुत पीछे ले जाने का खतरा उपस्थित करती हैं। उनका कहना है कि इन घारावाहिकों की लोक प्रियता को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि दर्शकों के मन पर इनका जो प्रभाव पड़ता है, उसमें सशक्तिकरण का विचार तो कहीं छूता भी नहीं है। सभी धारावाहिकों में जिन चीजों का चित्रण तड़क-भड़क के साथ और कैमरे को लंबे समय तक फोकस कर किया जाता है, वे सब स्त्रियों को गुलामी में जकड़ने वाली होती हैं और जिनका विरोध तमाम समाज-सुधार आंदोलनों में तथा स्त्री-स्वतंत्रता के आंदोलनों में होता रहा है। एक प्रकार से इन सारे धारावाहिकों की थीम तमाम समाज-सुधार आंदोलनों का विरोध होती है, भले ही हर प्रस्तुति के अंत में यह घोषणा की जाती थी कि हमारा उद्देश्‍य स्त्रियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अक्सर इन धारावाहिकों में जिन बातों को हाईलाईट किया जाता है और महिमा मंडित किया जाता है, वे होती हैं: विवाहों की वे रस्में तथा कर्मकांड जो स्त्रियों को गुलाम बनाते हैं। गहनों, चूड़ियों, भड़कीली पोशाकों और श्रृंगार-प्रसाधनों का प्रदर्शन, जो हमेशा स्त्रियों की कमजोरी रही हैं। करबाचौथ और उसी तरह के व्रत- त्यौहार, जो पति को परमेश्‍वर और पत्नी को गुलाम मानने का विचार संप्रेशित करते हैं। जहां स्त्रियों के सशक्तिकरण की बहसों में स्त्रियों के घर से बाहर निकलने और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने पर जोर दिया जाता है, ये धारावाहिक स्त्रियों को घर की चैखट के भीतर बांधने तथा उनके कार्य-क्षेत्र को घर तक ही सीमित करने की प्रत्यक्ष-परोक्ष कोशिश करते हैं। इन कहानियों का सारा संघर्ष घर की सत्ता पर कब्जा करने के लिए होता है। घरेलू हिंसा में क्रूरता और पाशविकता की सारी सीमाओं को लांघा जाता है। स्त्रियों को दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। या तो उन्हें देवियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो असह्य वेदना, घोर आत्याचार को सहन करते हुए भी क्षमा और त्याग की मूर्ति बनी रहती है, या उसे घृणित चुड़ैल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो दुष्‍टता और क्रूरता की किसी भी सीमा तक जा सकती है। औरत ही औरत की दुश्‍मन है, इस घिसी-पीटी धारणा को प्रायः सभी धारा- वाहिकों में पुष्‍ट किया जाता है। जैसे खाप पंचायतों के न्याय में बलात्कार करने वाले को उसी लड़की से शादी करने को मजबूर कर दंडित किया जाता है, उसी तरह एक धारावाहिक में रोज छेड़खानी करने वाले गुंडे से शादी कर लड़की अपनी इज्जत की रक्षा करती है। स्त्री पर अत्याचार ढाने, उसे अपमानित करने, उसे अधिक से अधिक घोर यातना सहते दिखाने और सामंती समाज के सड़े-गले मूल्यों को महिमा मंडित करने का ही काम ये धारावाहिक सुनियोजित और सुविचारित ढंग से कर रहे हैं। इसके बावजूद बाजार के मूल्यों से चालित कुछ संस्थाएं इन धारावाहिकों को विकास और प्रगति की आकांक्षाओं की सहज अभिव्यक्ति सिद्ध करने में लगी है, जबकि यह सब उन मूल्यों का बैकलैश है, जो स्त्रियों की प्रगति और मुक्ति के लिए आवश्‍यक माने जाते रहे है।

मीडिया के प्रभाव और प्रस्तुत कार्यक्रमों की लोकप्रियता का सर्वेक्षण करने वाली संस्थाएं इस आधार पर इन धारावाहिकों में दिखाई जाने वाली विषय-वस्तु का समर्थन करती है कि लोग इन्हें देखते और पसंद करते हैं। लेकिन लोगों के पास पसंद-नापसंद करने का अधिकार ही कहां होता है? टेलीविजन का माध्यम ही एकतरफा संप्रेषण का माध्यम होता है। इसमें जो दिया जाता है वह लेना पड़ता है, वरना भूखे रहना पड़ता है। प्राइम टाइम में जब प्रत्येक पारिवार को मनोरंजन की जरूरत होती है, उसे जो मिलता है, वह लेना ही पड़ता है वरना टेलीविजन बंद करने का मतलब होता है घर में कलह। लेकिन जैसे सब से ज्यादा बिकने पर भी गंदे साहित्य पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है, वैसी कोशिश इन स्त्री-विरोधी और सभ्यता विरोधी धारावाहिकों पर रोक लगाने की कोशिश कोई नहीं करता। यह कोशिश सभी प्रबुद्ध नागरिकों और बुद्धिजीवीयों को करनी चाहिए, किंतु उनसे भी अधिक यह जिम्मेदारी उन प्रगतिशील महिलाओं पर आती है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयत्नशील हैं। यह माना जा सकता है कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का आंदोलन चलाने वाली महिलाएं इस कोशिश में सबसे आगे रहेंगी, क्योंकि ये धारावाहिक महिला सशक्तिकरण की हर संकल्पना का उपहास हैं। किंतु आश्‍चर्य है कि इनके विरुद्ध न तो संसद में आवाज सुनाई दे रही है और न संसद से बाहर। यह स्थिति तब है जब केंद्रीय सरकार की असली बागडोर और प्रतीकात्मक नैतिक बागडोर महिलाओं के हाथ में है। संसद की अध्यक्ष भी महिला है और विपक्ष की नेता भी। इसके अलावा राजधानी की मुख्यमंत्री भी महिला है, तथा महिला सांसदों की संख्या भी अधिक नहीं तो 12 प्रतिशत तो है ही। यदि इतनी शक्ति पास होने पर भी महिलाएं इन धारावाहिकों के फूहड़पन को नियंत्रित नहीं कर सकतीं तो विधान मंडलों में महिलाओं की एक तिहाई उपस्थिति से क्या उम्मीद की जा सकती है? हाल ही में उच्चतम न्यायलय ने सुशमा नाम की एक लड़की के मामलों में विचित्र व्यवस्था दी है। इस लड़की ने अपने से छोटी जाति के लड़के से अंतर्जातीय और अंतप्र्रांतीय विवाह किया था। इस पर उसके भाई ने अपनी बहन के पति, ससुर और दो अल्पवय बच्चों की हत्या कर दी और अन्यों को घायल कर दिया। गर्भवती सुषमा इसलिए बच गई, क्योंकि वह उस समय एक संबंधी के यहां गई थी। महाराष्ट्र की सेशन कोर्ट ने हत्यारे दिलीप को फांसी की सजा सुनाई थी और उच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि की थी। उच्चतम न्यायालय ने फांसी की सजा को 25 साल की कैद की सजा में बदल दिया। इसके लिए जजों ने जो तर्क दिया वह अजीब है। अगर उन्होंने फांसी की सजा को इसलिए खत्म किया होता कि मृत्युदंड व्यापक मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है, तो फैसले पर आपत्ति करने की कोई वजह नहीं होती। किंतु न्यायालय ने जो व्यवस्था दी वह खाप पंचायतो की व्यवस्था से मिलती जुलती है। न्यायालय ने कहा: यह आम बात है कि जब छोटी बहन कोई असामान्य कदम उठाती है (जैसे यह अंतर्जातीय विवाह और गुप्त प्रेम) तो समाज में बड़े भाई को ही उचित या अनुचित तरीके से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उसने इसे नहीं रोका। अगर वह गलत किंतु सच्ची जाति- भावना का शिकार हो जाता है तो उसे मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा। जाति, समुदाय, धर्म की विशाक्त भावनाएं यद्यपि बिल्कुल अनुचित हैं, तथापि यह वास्तविकता है। क्या इस तर्क से खाप पंचायतों की ‘सम्मान-हत्या’ (ंआॅनर किलिंग) का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता? करीब आधी सदी पूर्व पूना के एक जज ने इसी तरह के केस में व्यवस्था दी थी कि लड़की द्वारा जाति की सीमा को लांघना गलत था। यदि महिला सशक्तिकरण के आंदोलन इस तरह की घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते तो महिला सशक्ति करण के आंदोलनों की उपादेयता ही क्या रह जाती है?

-मस्तराम कपूर

NIRMAN SAMVAD

रिहन्द का होना, रिहन्द का रोना!

2010-05-08T14:10:00.003+05:30

इधर गर्मी का पारा चढ़ रहा है, उधर रिहंद का कंठ सूख रहा है। रिहंद बांध जलाशय जिसे गोविन्द वल्लभ पंत जलाशय भी कहते हैं, पिछले कुछ सालों से संकट का शिकार है। रिहंद का पानी विषैला हो चुका है। रिहंद का पानी पीने के लिए रोक लगा दी गयी है। दुर्भाग्य देखिए कि जिन बिजलीघरों के कारण रिहंद का पानी विषाक्त हुआ अब उन्हीं बिजलीघरों के लिए रिहंद का विषाक्त पानी भी सूखने लगा है। लगभग 15,000 मेगावाट के बिजलीघरों के लिए प्राणवायु कहे जाने वाले रिहंद बाँध की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आने वाले दिनों में रिहंद के पानी पर निर्भर बिजलीघरों में उत्पादन ठप्प हो सकता है और उत्तर भारत में संभावित बिजली संकट की वजह बन सकता है। सोमवार (26 अप्रैल) को रिहंद बाँध यानि कि पंडित गोविन्द वल्लभपंत सागर जलाशय का स्तर 835.3 फिट रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.7 फिट कम और वास्तविक न्यूनतम जलस्तर से मात्र 5.3 फिट अधिक है। अगली बरसात तक निर्बाध उत्पादन के लिए न्यूनतम जलस्तर को बनाये रखने के लिए जरुरी है कि बाँध के जल को संरक्षित रखा जाए ताकि अनपरा, शक्तिनगर, ओबरा, विन्ध्यनगर, बीजपुर और रेनुसागर समेत एन.टी.पी.सी. और राज्य विद्युत गृहों को पानी मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में जारी गंभीर बिजली संकट और उससे जुड़ी जल विद्युत् इकाइयों को चलाने की मजबूरी रिहंद के जल को कितने दिनों तक सुरक्षित रख पायेगी कहना कठिन है। गौरतलब है कि न्यूनतम जलस्तर के नीचे जाने पर बिजलीघरों की कूलिंग प्रणाली हांफने लगती है। अवर्षण की निरंतर मार झेल रहे रिहंद की वजह से पिछले पांच वर्षों से ग्रीष्मकाल में ताप विद्युत इकाइयों को चलाने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इस वर्ष का खतरा ज्यादा है। हैरानी ये होती है कि केंद्र और प्रदेश की हुकूमतें उर्जा समस्या और खास तौर से रिहंद के के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, जबकि संकट की गंभीरता बढती जा रही है। रिहंद की मौजूदा स्थिति प्रदूषण की वजह से है। रिहंद बाँध अपनी 120 साल की उम्र 60 साल में ही पूरा कर चुका है। बाँध की तली में जमे कचड़े के अपार ढेर की वजह से ही उसके न्यूनतम जलस्तर को 820 से घटाकर 830 फिर करना पड़ा वहीं उसकी जलग्रहण के अधिकतम स्तर को 882 से घटाकर 870 फिट कर दिया गया। रिहंद बाँध की निगरानी में लगी स्ट्रक्चर बीहैवियर मॉनिटरिंग कमेटी समेत तमाम एजेंसियां मौजूदा स्थिति के लिए बाँध के मौजूदा प्रदूषण को ही जिम्मेदार मानती है। अभी कुछ दिनों पूर्व जब रिहंद के जल को पीने से लगभग दो दर्जन लोगों की मौत हुई तो स्वास्थ्य विभाग ने जलाशय के जल को विषाक्त घोषित कर दिया। जांच में पाया गया कि 1080 वर्गमील में फैला अमृतमय जल अब मानव और मवेशियों, जलचर, नभचर के लिए उपयोगी नहीं रह गया। रिहंद बाँध के विषाक्त जल का भयंकर प्रभाव इस इलाके की पारिस्थितिकी पर भी पड़ रहा है विषैले जल से पूरे इलाके का भूगर्भ जल भी विषाक्त होने का खतरा है। रिहंद सागर का पानी ओबरा बाँध की विशाल झील में जाता है, यहाँ से यह पानी ओबरा बिजलीघर की राख, जले हुए तेल, खदानों और क्रशरों का उत्सर्जन लेकर रेणुका और सोन नदी दोनों को विषैला बनाता है। इस प्रदूषित पानी ने रिहंद ओबरा की सुनहरी नीली काया को स्याह कर डाला है। जमीन का पानी तो विषैला था ही, पिछले कुछ वर्षों से तेजाब की वर्षा भी हो रही है। इलेक्ट्रो-दी-फ्रांस के अन्वेषी दल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वनवासी सेवा आश्रम, विचार मंच तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किये गए अध्ययन की रिपोर्ट कहती है कि उर्जा की कामधेनु रिहंद बाँध का पानी विषाक्त हो चुका है। बिजलीघरों की शुद्धिकरण प्रणाली अविश्वसनीय है। राख बाँध विफल है। जिन बिजलीघरों ने इस बाँध को दूषित किया, वही अब इसके कोप का शिकार हो रहे हैं।

रिहंद बाँध के सम्बंध में एक तथ्य ये है कि इसका आकार कटोरे की तरह है ऐसे में इसके जलस्तर में बढ़ोत्तरी की अपेक्षा, जलस्तर के घटने की दर ज्यादा तेज होती है। मौजूदा समय में बाँध से जल के वाष्पीकरण की दर लगभग .02 फीट प्रतिदिन है जबकि मई तक यह दर .2 फीट प्रतिदिन तक हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तात्कालिक तौर पर बाँध के जलस्तर को विशेष निगरानी में नहीं रखा गया और ओबरा एवं रिहंद जल विद्युत् गृहों से उत्पादन को सीमित नहीं किया गया ,तो आने वाले दिन समूचे उत्तर भारत के साथ -साथ नेशनल ग्रिड के लिए अभूतपूर्व संकट की वजह बन सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए सिंचाई विभाग के अभियंता कहते हैं ‘हम विवश हैं, बाँध में जमे कचड़े की वजह से एक निश्चित लेवल तक ही ताप विद्युत् संयंत्रों को कुलिंग वाटर की सप्लाई दी जा सकती है। ऊँचाई में स्थित विद्युतगृहों में तो अब चेतावनी बिंदु से पूर्व ही कचरा जाने लगता है। हम प्रकृति और प्रदूषण के सामने कुछ नहीं कर सकते।’

रिहंद में पानी का अर्थ है देश की बिजली, भारत की सबसे सस्ती बिजली लेकिन ये भरता नहीं। जब राजीव गाँधी प्रधानमंत्री थे, तब शक्तिनगर में केंद्रीय उर्जा मंत्री बसंत साठे ने इस इलाके को ‘नेहरु उर्जा मंडल’ के अंतर्गत संरक्षित करने का सुझाव दिया था। लेकिन वक्त बीता, बात बीती। अब केंद्र और राज्य सरकारें यहाँ सिर्फ बिजलीघरों का जमघट लगाने में जुटी हुई हैं, इस पूरी अफरातफरी में रिहंद को अनदेखा किया जा रहा है, जिसका नतीजा सामने हैं। खतरा सिर्फ बिजलीघरों को ही नहीं है, रिहंद के 400 किमी लम्बे जलागम क्षेत्र को भी है। उत्तर भारत में अगर उर्जा समस्या को काबू में रखना है तो रिहंद को प्रदूषण मुक्त करने के साथ साथ केंद्र सरकार को तात्कालिक तौर पर हस्तक्षेप कर विशेष उर्जा प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। बांधों के विशेषज्ञ अनिल सिंह कहते हैं ‘शासन ने यदि रिहंद को प्राथमिकता नहीं दी तो आने वाले दिनों में न सिर्फ हमें ब्लैक आउट से जूझना होगा, बल्कि मौजूदा संकट लगभग 20 हजार मेगावाट के उन बिजलीघरों के लिए भी चुनौतियाँ पैदा कर देगा जिनका निर्माण अभी रिहंद के तट पर प्रस्तावित है।’

NIRMAN SAMVAD

राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्वांचल में पाँव पसारा

2010-05-08T13:47:00.005+05:30

उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी देर है, बावजूद सभी पार्टियाँ आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गयी हैं। 21 अप्रैल को भाजपा ने दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो 27 अप्रैल को गैर एनडीए और गैर यूपीए 13 दलों के गठबंधन ने भारत बंद का आयोजन कर अपनी मौजूदगी दर्ज की। 13 दलों के इस भारत बंद में सपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जगह - जगह कड़ा प्रदर्शन किया, तोड़ - फोड़ की और जन जीवन को अस्त - व्यस्त कर दिया, राष्ट्रीय लोकदल का यद्यपि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार है और इस बंद में लोकदल की भूमिका काफी प्रभावी भी रही। खास बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्वांचल में भी अपनी सांगठनिक ताकत में बढोतरी की। सवाल चाहे किसानों का हो या मंहगाई का, राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल में अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। पूर्वांचल में लोक प्रश्नों को लेकर लड़ने - भिड़ने वाले जुझारू नेता सुरेन्द्र सिंह देहाती ने कहा कि भारत बंद का असर बहुत ही व्यापक रहा। अपने संघर्षों के बल पर पार्टी ने पूर्वांचल में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि महंगाई की मार आम जनता पर पड़ी है और यह आम जनता सभी पार्टियों की है। पहली दफा जनाक्रोश सड़क पर दिखा। उन्होंने कहा कि राहुल गाँधी का नाटक अब यू.पी. में नहीं चलेगा। गरीबों को उजाड़ने एवं मारने वाली सरकार के नुमाईंदे कथित युवराज पहले अपनी सरकार दुरुस्त करें। गरीबों के घर ठहरकर गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। राहुल गाँधी की किसान-विरोधी पार्टी कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किसानों की जमीन लूटने के बाद कांग्रेस अब किसानों की फसल लुटवा रही है। गेहूं का समर्थन मूल्य 1100 रुपये प्रति क्विंटल है, पर किसानों का गेहूं 800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है पूरे देश के बिचैलिए और व्यापारी औने - पौने दाम पर गेहूं खरीद रहे है। कहीं कोई क्रय केंद्र का दाम नहीं है। किसान तबाह है, मजबूर है। उत्तर प्रदेश का एक - एक किसान कांग्रेस से जवाब मांग रहा है। श्री देहाती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ है। महंगाई के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस की आर्थिक नीति की खिलाफत करने के बजाय आर्थिक कुप्रबंधन की बात उठा रही है। यह कांग्रेस की आर्थिक नीति का समर्थन है। भाजपा अगर महंगाई पर लड़ना चाहती है तो पहले वह तय करे कि वह वैश्वीकरण के पक्ष में है या विरोध में। वैश्वीकरण का समर्थन और कांग्रेस का विरोध एक साथ नहीं चल सकता। इस संघी पाखण्ड से देश और खासकर यह सूबा पहले से सावधान है। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा सूबे की मूर्तिबाज सरकार और केंद्र की महंगी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। राष्ट्रीय लोकदल का बढ़ता जनाधार इस बात का गवाह है कि किसान अब अपनी उपेक्षा सहन नहीं करेगा। चैधरी चरण सिंह ने जिस प्रकार किसानों के सवालों को मुखरित किया था, आज वही प्रयास किसानों को प्रेरित कर रहा है कि वह अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ें।

- न्यूज डेस्क

NIRMAN SAMVAD

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून गरीब जनता के साथ मजाक है

2010-05-08T13:23:00.004+05:30

भारत जिस तेजी के साथ विकासशील देशों की जमात में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए शायद ही किसी को भारत को उभरती हुई शक्ति मानने में संदेह हो। लेकिन उभरती शक्ति के इस उजली तस्वीर का एक स्याह पहलू भी है, वह है यहाँ लगातार बढ़ रही भुखमरी और कुपोषण की समस्या। लेकिन फिर भी सरकार है कि इस सच पर आँखें मूदे बैठी है। सरकार की ऐसी ही एक गरीब विरोधी योजना ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून’ के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर से आए लगभग 5000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह धरना रोजी-रोटी अधिकार अभियान के तहत किया गया। अभियान के संयोजकों का कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी सरकार खाद्य सुरक्षा के नाम पर जनता के साथ धोखा कर रही है। सरकार बीपीएल परिवारों को 3 रुपये किलो के हिसाब से 25 किलो अनाज देने को इस कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि यह सबसे बड़ा छल है। सरकार देश की कुपोषण की समस्या को नजरअंदाज करके महज 25 किलो भोजन का चारा फेंक रही है। यह पूरी तरह से समाज के अलग-अलग वर्गों की बहुपक्षीय खाद्य सुरक्षा को अनदेखा करने का मामला है। उप सहारा प्रदेशों से भी बदतर कुपोषण की समस्या को झेल रहे देश में यह मसौदा एक घटिया मजाक है। यह मसौदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भोजन के अधिकार मामले में दिए गए निर्णयों की खुली अवमानना है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेशों के जरिये हर परिवार को 35 किलो राशन, वंचित परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना के तहत और सस्ता राशन, शिशुओं के लिए आइसीडीएस के तहत पूरक पोषण आहार, मातृत्व सहायता योजना और जननी सुरक्षा योजना के तहत खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था देता है। सिर्फ बीपीएल आबादी को 25 किलो सस्ते अनाज का यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून वस्तुतः ‘खाद्य असुरक्षा कानून’ है। भोजन का सर्वव्यापी अधिकार ही भारत में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। सरकार ऐसी किसी सम्भावना को खर्चे की अधिकता का नाम देकर नकार देती है। साथ ही सरकार का कहना है कि सरकार के पास 35 किलो अनाज देने के लिए पर्याप्त भंडार नहीं है। सरकार का तर्क है कि लगभग आधी आबादी को 35 किलो अनाज देने में 75,000 करोंड़ का खर्च आयेगा, जबकि 77 प्रतिशत को यह सुविधा देने पर 1,00,000 करोंड़ का खर्च आयेगा। एक साथ न सही, लेकिन सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी ईमानदार मंशा तो जाहिर करे। जब तक देश में कुपोषण खत्म न हो जाये, तब तक अनाज निर्यात पर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए। सरकार पर्याप्त मात्रा में धन न होने का बहाना बना कर इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती, जबकि सच्चाई यह है कि बीते साल ही सरकार ने उद्योगपतियों के 4,18,096 करोड़ रुपये के कर माफ कर दिए। हर साल 1 लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी होती है। इसकी तुलना में सरकार नरेगा के लिए केवल 39,000 करोड़ और सस्ते अनाज के लिए 55,000 करोड़ रुपये आवंटित करती है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि केवल बातों और वादों से गरीब का पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है। इसके लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सभी को भोजन मिल सके। इस तरह के कानून के जरिये रोटी का टुकड़ा फेंकने से राजनीति को तो लाभ हो सकता है, लेकिन गरीब, बेहाल और बदहाल जमात को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सरकार को इस ‘खाद्य असुरक्षा कानून’ को संशोधित करना ही होगा। जनता अपनी आवाज को बुलंद करती रहेगी।

-शहनाज

NIRMAN SAMVAD

कोसी-पुत्र अब अपनी उपेक्षा बर्दाश्‍त नहीं करेगा: नरेश बादल

2010-05-08T12:49:00.007+05:30

‘‘दूसरों को मारकर जीना ‘विकृति’, अपने लिए जीना ‘प्रकृति’ और दूसरों के लिए जीना संस्कृति है’’ की समझ हमारी चेतना और चिंतन का हिस्सा है और यह जीवन का प्रस्थान बिन्दू भी...। जीवन की इस संस्कृति को हमने ‘संघर्ष’ और ‘सृजन’ का उपादान दिया। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आत्म-उत्सर्ग ही हमारी आत्म अभिव्यक्ति और जीवन का उद्देश्‍य है। ये बातें चैथम प्रखंड के प्रधान नरेश प्रसाद बादल ने एक बातचीत के दौरान कहीं। श्री बादल ने कहा कि चैथम प्रखंड (खगड़िया, बिहार) भू- स्वामियों का गढ़ रहा है। एक समय में सामाजिक और आर्थिक विश्‍मता चरम पर थी। अतीत में छिट-पुट संघर्ष भी हुए, पर लड़ाई निर्णायक नहीं रही। सामंती अत्याचार का जीता-जागता उदाहरण बन चुका यह प्रखण्ड दलित, वंचित, पिछड़ों की गुलाम स्थिति का गवाह रहा। इस गुलामी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। हमने शब्दातीत संकट, संघर्ष और सजा भोगी। आज वह गुलाम समाज स्वाभिमान के साथ खड़ा है। उन्होंने आगे बताया कि सामंतवाद और भू-स्वामियों के शोषण के साथ-साथ दबंग जातियों की गुंडई भी कम खतरनाक नहीं थी। कमजोर और बेजुबां किसानों की जमीन पर दावेदारी उन गुंडों की थी। सैकड़ों एकड़ जमीन उन जातीय गुंडों के कब्जे में थी। सतत् संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ। वर्षों बाद किसानों ने अपनी खोई जमीन पाई। इस संघर्ष में हमने हर संभव भूमिका निभायी। श्री बादल पिछले बीस वर्षों से लगातार अपने पंचायत में मुखिया के रूप में चुने जाते रहे हैं। वर्तमान में प्रखंड- प्रमुख होना उन्हीं संघर्षों की दृश्‍यमान उपलब्धि है। विकास की सम्भावना के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सोना उगलने वाली मिट्टी, पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह और दर्जनों नदियां और उसमें पर्याप्त जल के बावजूद कोसी क्षेत्र का हाल बेहाल है। प्रकृति का प्रकोप जितना बड़ा कारण नहीं उससे बड़ा कारण राज्य और केन्द्र की सरकार की उपेक्षा है। भारतीय लोकतंत्र में कोसी पुत्र केवल एक वोटर लिस्ट भर है। कोसी का काम केवल संसद और विधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुनना भर है। आज तक किसी भी पार्टी और नेताओं ने कोसी क्षेत्र की सुध नहीं ली। कोसी क्षेत्र आज भी अपनी बुनियादी सुविधा की बहाली के लिए तरस रहा है। स्थानीय संसाधन के आधार पर बड़े-बड़े उद्योग यहां खुल सकते हैं, पर आज तक नहीं खुले। जो छोटे-बड़े उद्योग थे भी, वे बंद पड़े हैं। मछली पालन, पशुपालन, मखाना, मकई और जूट उद्योग को बढ़ावा देने की हर घोषणा एक छलावा साबित हुई है। बेकारी, बीमारी और बदहाली का शिकार यह क्षेत्र वीरान हो रहा है। गांवों से युवाओं का पलायन जारी है। नौकरी की संभावना नहीं और कर्ज में आंकठ डूबी खेती से मजबूर लोग भाग रहे हैं। उन्होंने सुशासन के दावों पर कहा कि ‘बदल रहा बिहार’ का कथित प्रचार कोसी क्षेत्र का मुंह चिढ़ा रहा है। एक भी बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं खुला। तकनीकी और उच्च षिक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपया बिहार का दूसरे प्रान्त में जा रहा है। छोटी बीमारी का भी इलाज हम दूसरे प्रान्त में कराने जा रहे हैं। खगड़िया, एशिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन केन्द्र है। आखिर खगड़िया में मक्का आधारित उद्योग क्यों नहीं लग पाया। मकई का समर्थन मूल्य सरकार क्यों नहीं देना चाहती। सरकारी खरीद का कोई केन्द्र नहीं खुल पाया, क्यों? सरकार से ही नहीं जनता सभी दलों से सवाल कर रही है कि क्यों नहीं इन नकारे दलों का बहिष्‍कार किया जाये? उन्होंने कहा कि विकास के बनते हुए टापू से खदेड़ी गई जमात और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के हक और हकूक की लड़ाई में हम सदा साथ रहे। समाज के शोषित वर्ग, चाहे वह किसी भी जाति के क्यों न हों, की हर संभव सहायता करने को ही अपना धर्म समझा। और अब इस प्रखंड की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए जनता के सामने विकल्प रखने की भी हमारी तैयारी है। जल्द ही यह तैयारी धरातल पर दिखाई देगी।

-अमित तिवारी

NIRMAN SAMVAD

भाजपा की सिर्फ चाल बदली चिंतन और चरित्र वही पुराना

2010-05-08T12:14:00.007+05:30

भाजपा का तेवर हुआ तल्ख नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा की चाल में बदलाव आया है, पर चरित्र और चिंतन पुराना ही है। भाजपा के जानदार चेहरे वाजपेयी और आडवाणी युग का अवसान हो चुका है। सदन और सदन के बाहर जो नया चेहरा सामने आया है उसके आधार पर भाजपा अपनी नई पहचान बनाने में लगी है। राष्ट्रीय टीम की घोषणा के बाद असंतुश्टों का जो विरोध गडकरी के सामने था, वह थमता सा नजर आ रहा है। बिहार में पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया। गुटबाजी में फंसी बिहार भाजपा को बाहर निकालने का भरपूर प्रयास हुआ है। चर्चित डाॅ. सी. पी. ठाकुर को अध्यक्ष, सुखदा पांडेय को राश्ट्रीय उपाध्यक्ष और अश्विनी चैबे को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाकर सबों को खुश किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार जानाधार खो रही पार्टी को मजबूती देने के लिए रूठे को मनाने का खेल चल रहा है। उमा भारती को फिर से पार्टी में लाने तथा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देने की कवायद शुरू हो गई है। ब्राह्मण मतदाता को पार्टी से जोड़े रखने के लिए कलराज मिश्रा का ओहदा बढ़ाया गया है। दिल्ली भाजपा में भी नया प्रयोग हो रहा है। पार्टी को एक नये चेहरे की तलाश है जो सबों को साथ लेकर चल सके। सांगठनिक स्तर पर पार्टी हर ओर बदलाव कर रही है। भाजपा का सघंर्शषील चेहरा खत्म ही हो गया था। पिछले अघ्यक्षों ने जो भी काॅल दिया, वह बेअसर ही था। गडकरी भाजपा को जो नयी पहचान देना चाहते हैं वह अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। पार्टी ने मंहगाई के खिलाफ दिल्ली घेरने की योजना बनाई और इसके तहत 21 अप्रैल को एक विशाल प्रदर्शन हुआ। देशभर के भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली आये। कम से कम दो लाख से ज्यादा की भीड़ थी। लगातार जनाधार खोने वाली भाजपा के भीतर नई जान आई। इस प्रदर्शन से यह साबित करने की कोशिश की गई कि पार्टी जनहित के लिए हर कुछ करने को तैयार है। सड़क पर पार्टी तो सफल हुई, पर सदन में आकर पार्टी पिछड़ गई। महंगाई के मुद्दे पर पार्टी विपक्षी दलों का सूत्रधार नहीं बन सकी। पार्टी के ही सांसद ने व्हिप का उल्लंघन किया। भाजपा ने झारखंड में सरकार की शहादत दे दी, शिबू सोरेन की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। खबर लिखने तक झारखंड सरकार बचाने का खेल जारी है। पुराने स्वयंसेवक रहे बाबूलाल मंराडी पर दाव खेला जा रहा है। इधर कांग्रेस भी नहीं चाहती की मंराडी फिर से भाजपा की ओर जाएं। बहरहाल, पार्टी यह शो कर रही है कि किसी भी कीमत पर वह विश्‍वासघात या पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्‍त नहीं करेगी। परन्तु ध्यान देने की बात ये है कि पार्टी की चाल भले ही बदल रही हो पर चिंतन और चरित्र वही पुराना है। पार्टी महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है वह भी सावधानी से। पार्टी कांग्रेस की आर्थिक नीति का विरोध नहीं कर रही है। वह तो आर्थिक नीति को डाॅक में खड़ा करने के बजाय ‘कुप्रबंधन’ शब्द का इस्तेमाल कर रही है। मूलतः भाजपा और कांग्रेस आर्थिक नीति के मामले में बिल्कुल एक हैं। दोनो ही पार्टियां बाजारवाद की पक्षधर हैं। भाजपा और कांग्रेस एक ही आर्थिक मंच पर खड़ी हों तो फिर तीसरे मोर्चे की क्या बिसात? महंगाई पर आवाज का ना बुलंद होना भाजपा की नीतिगत खोट है। यह सत्य है कि वैष्‍वीकरण के पूर्व कीमतों पर राजनीति का नियंत्रण था। महंगाई पहले भी थी, पर वह बिल्कुल तात्कालिक थी। फसलों के दाम बढ़ते तो थे, पर नई फसल आते ही दाम घट जाते थे। बाजार की गुलाम रही भाजपा दाम बांधने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि भाजपा पर पुराना ठप्पा लगा ही है कि यह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। ‘ब्राह्मणवाद’ और ‘बाजारवाद’ जैसे दो जहर पास हों, तो मरने के लिए अतिरिक्त जहर की क्या जरूरत है? भाजपा की एक हथेली पर ब्राह्मणवाद और दूसरी हथेली पर बाजारवाद है। बाजार ने अपने हिसाब से सरकार बनाई और विपक्ष भी। 21 अप्रैल को हुए बड़े प्रदर्शन में देश को उम्मीद थी कि पार्टी जन विरोधी आर्थिक नीति की मुखालफत करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आज जन विरोधी का अर्थ है, धन विरोधी होना। भाजपा भला क्यों धन विरोधी होना चाहेगी। झारखंड सरकार में शामिल भाजपा बहुत ही असहज थी कि उन्हें नक्सल समर्थित जन प्रतिनिधियों के साथ बैठना पड़ रहा था। कटौती प्रस्ताव पर सोरेन का विश्‍वासघात जितना बड़ा कारण नहीं था उससे बड़ा कारण था सोरेन सरकार में शामिल वह नक्सली जो जल, जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं। भाजपा तो शागीर्द है उन पूंजीपतियों की जो आम गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते हैं। देश भाजपा एवं अन्य पार्टियों से महंगाई के खिलाफ एक लड़ाई की अपेक्षा करता है और यह तभी संभव है जब विकास के माॅडल और नई आर्थिक नीतियों के प्रयोग और परिणामों को देखते हुए फिर से विमर्श हो और एक वैकल्पिक आर्थिक माॅडल को देश के सामने रखा जाय।

NIRMAN SAMVAD

भारत एकादश में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण हो

2010-05-08T11:41:00.004+05:30

हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर जगह महिलाएं बराबरी का टक्कर दे रही हैं। तब फिर आखिर क्रिकेट टीम में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं? टीम एकदश में 6 पुरुश और 5 महिलाएं हों, तो कैसा होगा? वैसे महिलाएं घर- बाहर हर किसी को अपने पीछे नचा सकती हैं, तो फिर पिच पर गेंद को क्यों नहीं? शारीरिक दृश्टिकोण से यह हो सकता है कि युवराज और युसुफ की ऊंचाई वाला छक्का न मार सकें, पर विकेट पर तो अवश्‍य ही टिकी रह सकती हैं। नारी धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। पिच पर स्त्रियों का धैर्य बहुत ही काम आ सकता हैं। ‘आया राम-गया राम’ वाली स्थितियां तो नहीं ही होंगी। टीम में राहुल द्रविड़ की कम ही कमी खलेगी। कुल मिलाकर अगर भारतीय टीम में महिलाओं को शामिल कर क्रिकेट के एक नये फोरमेट का परिचय विश्‍व क्रिकेट में तो हो ही जायेगा। क्रिकेट मर्दों का खेल था चैके और छक्के मर्दानगी के प्रतीक थे। महिलाओं की भूमिका कम ही थी। 1930 में काठियावाड़ा में महिलाएं क्रिकेट खेलती नजर आईं। क्रिकेट जबसे मैंने देखना समझना शुरू किया, महिला की चर्चा क्रिकेटरों से दिल्लगी तक की ही रही। इमरान, मोहसिन खान, अजय जडेजा और कमोबेश सभी खिलाड़ियों पर फिल्मी हीरोइनों का फिदा होना आम कहानी रही है। कुछ हीरोइन क्रिकेटरों का लय बिगाड़ने में बदनाम भी हुईं। पवेलियन में बैठी प्रेमिका के लिए खेलने वाले क्रिकेटरों को दर्शकों ने खूब कोसा। मंदिरा बेदी ने मर्दों के उस खेल में विधिवत पदार्पण किया और एंकर बनी। आईसीसी के चैम्पियनशिप (कोलम्बो) में मंदिरा जब दिखी तो काफी हाय तौबा हुई। क्रिकेट के बदलते चेहरे पर विमर्श शुरू हो गया। बाजार के विकास के साथ-साथ क्रिकेट और कमसीन काया का गठजोड़ हुआ। 2003 के विश्‍वकप में महिला दर्शकों की भागीदारी 2.2 करोड़ की रही, जो कुल दर्शकों का 46 प्रतिशत था। बाजार को पैसा चाहिए। उसे क्रिकेट से कोई लेना-देना भी नहीं था। आईपीएल और आईसीएल की शुरूआत हुई। स्त्री-देह के बिना क्रिकेट की शोभा भी बढ़ने वाली कहां थी? स्त्री-देह का जितना भद्दा इस्तेमाल हो सकता था, बाजार ने किया। क्रिकेट में शोहरत और संसाधन का खेल जब परवान चढ़ा, तो शरीर से ज्यादा क्रिकेट में सेक्स की मांग बढ़ गई। भारतीय टीम के कोच ने प्रस्ताव रखा कि खिलाड़ी मैदान में उतरने के पूर्व सेक्स का आनन्द लें। सेक्स मस्तिश्क को राहत देता है और इससे खिलाड़ियों पर बेहतर असर होगा। क्रिस्टन ने यद्यपि उस प्रस्ताव पर अपनी सफाई भी दी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बावजूद सेक्स और क्रिकेट का आपस में युग्म तो बन ही गया। इस युग्म का ही नतीजा था कि थरूर भी अपनी प्रेमिका के पदार्पण का मोह नहीं तज पाए। बहरहाल, क्रिकेट और कमसिन काया का गठजोड़ तो ही गया है। रब ये जोड़ी सलामत रखे।

-चन्दन झा/खुशबू

NIRMAN SAMVAD